ग्रामीण बैंक द्वारा बचे लोगों से EMI काटने पर अधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी

Kerala केरला : केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने वायनाड भूस्खलन में बचे लोगों से मासिक ऋण किस्तें काटने के लिए केरल ग्रामीण बैंक की चूरलमाला शाखा के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है।

राज्य में सत्तारूढ़ सीपीएम के डीवाईएफआई समेत राजनीतिक दलों के युवा संगठनों ने कलपेट्टा में पहले ही दिन विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार द्वारा प्रदान की गई 10,000 रुपये की आपातकालीन राहत में से 2,000 रुपये काट लिए गए। एसएचआरसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आपदा के समय बैंक की ओर से यह एक अचानक लिया गया कदम था। समझा जाता है कि मामला समाचार रिपोर्टों के आधार पर दर्ज किया गया था।

एसएचआरसी के न्यायिक सदस्य के बैजुनाथ ने केजीबी की चूरलमाला शाखा के प्रबंधक और वायनाड जिला कलेक्टर को एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले को सुल्तान बाथरी में आयोग की अगली बैठक में उठाया जाएगा।

बचे हुए लोगों में से, जो अब अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं, 10 लोग राहत राशि से ईएमआई काटने के बैंक के फैसले के खिलाफ आगे आए। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बैंक के खिलाफ कड़ी आलोचना की और कलेक्टर को त्रुटि को सुधारने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। बैंक अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद कलपेट्टा में केजीबी की क्षेत्रीय शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन दोपहर में ही समाप्त कर दिया गया।