Kerala में 12 जनवरी को वित्तीय नीतियों के विरोध में प्रदर्शन

Thiruvananthapuram, तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने रविवार को घोषणा की कि केंद्र द्वारा किए जा रहे "वित्तीय गला घोंटने" के विरोध में 12 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में एक दिवसीय सत्याग्रह आयोजित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में लिखा, " केंद्र द्वारा जारी वित्तीय दमन के खिलाफ केरल 12 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में प्रतिरोध का एक नया मोर्चा खोल रहा है । प्रतिबंधों के खिलाफ राज्य के विरोध को दर्शाने के लिए जनभागीदारी के साथ एक दिवसीय सत्याग्रह आयोजित किया जाएगा।" उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के अंतिम तीन महीनों के लिए राज्य की पात्र उधार सीमा से 5,900 करोड़ रुपये की कटौती की है।

"वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीनों (जनवरी-मार्च) के लिए राज्य की पात्र उधार सीमा में 5,900 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। अकेले इस वर्ष के लिए कुल उधार सीमा में 17,000 करोड़ रुपये की कमी की गई है," पोस्ट में लिखा था।

मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर राज्य के व्यय के मुआवजे के रूप में मांगे गए अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपये के ऋण के लिए केरल का अनुरोध अभी भी लंबित है।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण पर राज्य द्वारा किए गए व्यय के मुआवजे के रूप में अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपये के ऋण का अनुरोध अभी भी लंबित है।"

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि गारंटी जमा के आधार पर 3,300 करोड़ रुपये के ऋण की अनुमति अस्वीकार कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि इन उपायों से केरल की प्रगति रुक ​​गई है और राज्य सरकार सामूहिक रूप से इनका विरोध करेगी। केंद्र का ध्यान राज्य की समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए एक दिवसीय सत्याग्रह की योजना बनाई गई है।

केरल के मुख्यमंत्री ने X पर लिखा, “फिलहाल 965 करोड़ रुपये की आईजीएसटी वसूली रोकी हुई है। गारंटी जमा के आधार पर 3,300 करोड़ रुपये के ऋण की अनुमति नहीं दी गई है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कुल बकाया 5,784 करोड़ रुपये है। केरल की प्रगति को रोकने के इन सुनियोजित प्रयासों का हमारी जनता पुरजोर विरोध करेगी। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।”