Police हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर अभी भी मामला दर्ज कर सकती है

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद, इसकी विषय-वस्तु के आधार पर यौन उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। जिन कानूनी विशेषज्ञों से बात की गई, उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने रिपोर्ट पर बैठकर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद किया है, फिर भी वह एक विशेष पुलिस दल द्वारा जांच का आदेश दे सकती है, क्योंकि निष्कर्षों ने टिनसेल दुनिया में व्याप्त वास्तविकताओं को उजागर कर दिया है।

पूर्व अभियोजन महानिदेशक टी आसफ अली ने कहा कि सरकार को महिला कलाकारों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की केंद्रीय एजेंसी से जांच की सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "प्रथम दृष्टया यह सुझाव देने वाले सबूत हैं कि कई वर्षों में और विभिन्न स्थानों पर संज्ञेय अपराध किए गए हैं। केवल केंद्रीय एजेंसियों की एक विशेष टीम ही इन आरोपों की प्रभावी जांच कर सकती है।"

उन्होंने कहा, "रिपोर्ट से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न हुआ है, जो एक संज्ञेय अपराध है। नियमों के अनुसार, यदि पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो उन्हें प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए।" पूर्व अभियोजन निदेशक वी.सी. इस्माइल ने कहा कि सरकार को रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत राज्य पुलिस प्रमुख को मामले की जांच शुरू करने का निर्देश देना चाहिए था। उन्होंने कहा, "इससे यह कड़ा संदेश जाता कि सरकारी मशीनरी पीड़ितों के साथ है और इससे पीड़ितों को खुद शिकायत दर्ज कराने का साहस मिलता।" इस्माइल ने कहा कि हालांकि पुलिस अभी भी स्वप्रेरणा से मामले दर्ज कर सकती है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक वास्तविक शिकायतकर्ता होना चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर पीड़ित पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं हैं, तो मामला विफल हो जाएगा और पुलिस को आलोचना का सामना करना पड़ेगा।

अगर सरकार ने शुरू में ही जांच की घोषणा की होती, तो पीड़ितों को अपना बयान देने का साहस मिल जाता।" नाम न बताने की शर्त पर एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने कहा कि सरकार को मुद्दों को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। अधिकारी ने कहा, "सरकार को कलाकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना जैसे सार्थक कदम उठाने चाहिए थे। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि कलाकारों को उनके कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। साथ ही, श्रम विभाग जूनियर कलाकारों की कामकाजी स्थिति पर भी ध्यान दे सकता था, जिनका बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है। पीड़ित लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए सभी हितधारकों की बैठकें बुलाई जा सकती थीं। लेकिन सरकार का रवैया संदेहास्पद रहा और उसने रिपोर्ट पर बैठे-बैठे कई साल बर्बाद कर दिए।"