लोगों को जहाज़ दुर्घटना के परिणाम जानने का अधिकार है जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अलाप्पुझा के तट पर डूबे लाइबेरियाई मालवाहक जहाज एमएससी एल्सा 3 पर मौजूद सामग्रियों की विस्तृत सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस सांसद टी.एन. प्रतापन द्वारा दायर याचिका पर न्यायालय की यह कड़ी टिप्पणी की गई, जिन्होंने समुद्री घटना के बाद पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई थीं। पीठ ने जहाज़ के डूबने के परिणामों को जानने के लोगों के अधिकार पर ज़ोर दिया, खासकर जहाज़ पर खतरनाक पदार्थों की रिपोर्ट के साथ। न्यायालय ने सरकार को सभी 643 कंटेनरों, खासकर उन 13 कंटेनरों की सामग्री पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिनमें खतरनाक पदार्थ होने की जानकारी है। राज्य को मामले की अगली सुनवाई, यानी दो सप्ताह बाद, होने पर न्यायालय को अपडेट करने के लिए कहा गया है। उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप संभावित पर्यावरणीय क्षति पर बढ़ती सार्वजनिक चिंता के बाद हुआ है। जबकि कपास और चाय की पत्तियों सहित कुछ माल कोल्लम, अलाप्पुझा और तिरुवनंतपुरम में बहकर किनारे पर आ गया, कुछ क्षतिग्रस्त या डूबे हुए कंटेनरों से समुद्र में विषाक्त पदार्थ लीक हो सकते हैं। बरामद किए गए कई कंटेनर कथित तौर पर खाली या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पाए गए।

विशेष चिंता की बात यह है कि डूबे हुए जहाज से ईंधन रिसाव का खतरा है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय आजीविका को और अधिक खतरे में डाल सकता है।