ESA ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का विरोध: किसानों ने उठाई विशेष सत्र की मांग

KOZHIKODE कोझिकोड: पहाड़ी इलाकों के किसानों ने मांग की है कि कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों (ESA) को घोषित करने के केंद्र के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज करने के लिए केरल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। यह मांग उन घनी आबादी वाले इलाकों को ESA के तौर पर विचार किए जाने वाली जगहों की लिस्ट में शामिल करने पर चिंता के बीच उठी है। कर्नाटक में भी ऐसी ही स्थिति है, जहां सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन की केंद्र द्वारा नियुक्त हाई-पावर कमेटी के साथ हुई बातचीत का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कोई फायदा नहीं दिखा।

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर राय और आपत्तियां जमा करने की आखिरी तारीख 24 सितंबर है। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के अनुसार, जिन गांवों में आबादी का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से ज़्यादा है, उन्हें ESA में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। किसी गांव को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील घोषित करने के लिए उसके कम से कम 20 प्रतिशत इलाके का ESA की सीमा में आना ज़रूरी है। 3.7 लाख एकड़ ज़मीन पर खतरा: केरल के 131 गांव पूरी तरह से ESA की सीमा में आ जाएंगे। इन गांवों के तहत आने वाले 9,993.7 वर्ग किलोमीटर इलाके में से 3.7 लाख एकड़ ज़मीन रिहायशी और खेती वाली है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2001 की जनगणना पर आधारित है। किसान संगठनों का कहना है कि अगर 2011 की जनगणना को आधार माना जाए, तो केरल का एक भी गांव ESA की सीमा में नहीं आएगा। केरल इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एडवोकेट एलेक्स ओझुकायिल ने कहा, "लोगों की ज़िंदगी पर असर डालने वाले इस मुद्दे पर केरल को भी कर्नाटक मॉडल अपनाना चाहिए।"