P P Divya के खिलाफ कोई विजिलेंस जांच नहीं; सरकार ने कोर्ट में अपना रुख साफ किया

KOCHI कोच्चि: सरकार ने कहा कि कन्नूर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और CPM नेता पी पी दिव्या के खिलाफ बेनामी डील की शिकायत में जांच की ज़रूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में किसी विजिलेंस जांच की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट में उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। सरकार ने KSU नेता मुहम्मद शमास की शिकायत पर कोर्ट में अपना रुख बताया।

KSU नेता की शिकायत थी कि जब दिव्या पंचायत अध्यक्ष थीं, तब एक बेनामी डील हुई थी। इस बीच, सरकार ने प्रोसीजरल कमियों के लिए ज़िम्मेदार पाए गए पूर्व जिला पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ जांच की सिफारिश की है।

ADM नवीन बाबू की आत्महत्या से जुड़े मामले में दिव्या अकेली आरोपी हैं। उन्हें हाल ही में डेमोक्रेटिक महिला एसोसिएशन की स्टेट लीडरशिप से हटा दिया गया था। नवीन बाबू की मौत के बाद, दिव्या को डिस्ट्रिक्ट कमेटी से ब्रांच लेवल पर डिमोट कर दिया गया था। बाद में उन्हें महिला एसोसिएशन पोस्ट से हटा दिया गया।