'केरलम' नाम बदलाव: बिना अतिरिक्त खर्च के लेटरहेड में स्याही से होगा सुधार

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का काम बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ या फालतू खर्च के किया जाए। विभागों के प्रमुखों को जारी एक सर्कुलर में मुख्य सचिव ने कहा कि मौजूदा लेटरहेड, लिफाफे, फॉर्म और रजिस्टर में केवल स्याही से सुधार किया जाना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि मौजूदा स्टॉक को फेंका नहीं जाना चाहिए और नई सामग्री नहीं छपवाई जानी चाहिए।

विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों और स्थानीय स्व-शासन संस्थानों सहित सरकार के नियंत्रण वाले सभी संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे नेम बोर्ड और छपे हुए दस्तावेजों पर नाम बदलकर ‘केरलम’ कर दें। ‘केरल’ नाम वाली आधिकारिक सील, रबर स्टैम्प और इसी तरह के अन्य उपकरणों का इस्तेमाल तब तक किया जा सकता है जब तक उन्हें बदलने की ज़रूरत न हो। जहां ज़रूरी और व्यावहारिक हो, वहां स्याही का इस्तेमाल करके सुधार किया जा सकता है। सर्कुलर में कहा गया है कि नई सील बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौजूदा साइनबोर्ड, ऑफिस नेम बोर्ड, माइलस्टोन, डायरेक्शन बोर्ड और अन्य बोर्ड को बदलने की ज़रूरत नहीं है।

जहां तकनीकी रूप से संभव हो, वहां अंग्रेजी में ‘Kerala’ के साथ अक्षर ‘m’ जोड़ा जाना चाहिए और ‘കേരള’ के साथ संबंधित मलयालम चिह्न ‘ം’ जोड़कर इसे ‘കേരളം’ बनाया जाना चाहिए। फर्नीचर, वाहनों, उपकरणों, स्टेशनरी, प्रकाशनों और सरकारी संपत्ति को उनके मौजूदा सर्विस या उपयोगी जीवनकाल के खत्म होने से पहले बदलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीजों में बदलाव केवल प्रशासनिक रूप से अपरिहार्य परिस्थितियों में और सक्षम अधिकारी की विशेष अनुमति से ही किया जा सकता है। अब से ‘केरलम’ का इस्तेमाल होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि भविष्य के सभी छपाई कार्यों और बोर्डों में ‘केरलम’ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि कोई इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सामग्री बदलता है, तो ऐसी बदली गई सामग्री पर हुए खर्च को मंज़ूरी नहीं दी जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि राज्य का नाम बदलने का काम चरणों में किया जाना चाहिए।