Malappuram: म्युनिसिपल काउंसिल में पासपोर्ट फीस बढ़ोतरी पर विरोध, फैसला वापस लेने की मांग
Kerala केरल: मलप्पुरम म्युनिसिपल काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट आवेदन शुल्क में की गई बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई गई। बैठक में पब्लिक वर्क्स स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैरिस अमियन ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया और इसे आम नागरिकों के हितों के खिलाफ बताया।
हैरिस अमियन ने कहा कि 1 जुलाई से लागू किए गए नए नियमों के तहत पासपोर्ट आवेदन शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि पहले जो शुल्क 1,500 रुपये था, उसे बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, एक अन्य श्रेणी में पहले 3,500 रुपये का शुल्क अब बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
बैठक में इस बढ़ोतरी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। चेयरमैन ने कहा कि यह फैसला आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला है, खासकर उन लोगों पर जो रोजगार, शिक्षा और विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाते हैं।
उन्होंने इसे “जनविरोधी” कदम बताते हुए कहा कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में इस तरह की वृद्धि लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और पुराने शुल्क ढांचे को बहाल करना चाहिए।
म्युनिसिपल काउंसिल की बैठक में अन्य सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई और मांग की कि केंद्र सरकार इस निर्णय को तत्काल वापस ले या कम से कम इसमें राहत प्रदान करे।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि बढ़ी हुई फीस का सीधा असर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों पर पड़ेगा, जो पहले से ही विभिन्न सेवाओं की बढ़ती लागत से परेशान हैं।
स्थानीय प्रतिनिधियों ने कहा कि पासपोर्ट जैसी आवश्यक दस्तावेज सेवाओं को सुलभ और किफायती रखना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि अधिक से अधिक लोग विदेश में शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों का लाभ उठा सकें।
काउंसिल ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की औपचारिक अपील करने का निर्णय लिया है।
