सड़क परियोजनाओं के लिए KIIFB की टोल योजना

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने पुष्टि की है कि केरल राज्य सरकार वर्तमान में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा विकसित सड़कों के लिए टोल संग्रह के माध्यम से संभावित राजस्व सृजन के बारे में बातचीत कर रही है। हालांकि, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। विपक्ष और आलोचकों की आलोचना के बीच यह स्पष्टीकरण आया है, जिन्होंने चिंता जताई है कि टोल प्रस्ताव आम नागरिकों पर अनुचित बोझ डाल सकता है। मंत्री ने बताया कि केआईआईएफबी आमतौर पर ऐसी परियोजनाएं लेता है जो राजस्व-सृजन क्षमता प्रदान करती हैं। बालगोपाल ने कहा, "बोर्ड ऐसी परियोजनाओं पर अध्ययन करता है,

लेकिन सड़कों के लिए विशेष रूप से टोल के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।" 50 करोड़ रुपये से अधिक की सड़कों के लिए टोल राजस्व पर विचार केआईआईएफबी विकास परियोजनाओं पर व्यवहार्यता अध्ययन करके राजस्व उत्पन्न करने की संभावना को सक्रिय रूप से तलाश रहा है, जिसमें सड़क परियोजनाएं भी शामिल हो सकती हैं। बोर्ड विशेष रूप से 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले सड़क विकास पर टोल संग्रह पर विचार कर रहा है, जिसका उद्देश्य आगे के विकास के लिए भविष्य में राजस्व उत्पन्न करना है। टोल संग्रह के लिए कानूनी ढाँचा आवश्यकयह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि KIIFB द्वारा निर्मित सड़कों पर टोल संग्रह को लागू करने के लिए एक अलग विधायी ढाँचे की आवश्यकता होगी। इस मामले पर अंतिम निर्णय केवल तभी लिया जाएगा जब आवश्यक कानून पारित हो जाएगा।