Kerala आवासीय क्षेत्रों में नियंत्रित शिकार की अनुमति देने के लिए

KOTTAYAM कोट्टायम: केरल सरकार रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के नियंत्रित शिकार की अनुमति देने के लिए कानून बनाने की संभावना तलाश रही है। इस कदम का उद्देश्य वन्यजीवों के घुसपैठ से जान, संपत्ति और फसलों की रक्षा के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है।

यह कदम जंगली जानवरों, खास तौर पर जंगली सूअरों से फसल नष्ट होने और मानव जीवन को खतरे में डालने की लगातार घटनाओं के बाद उठाया गया है। इस प्रस्ताव में स्थानीय लोगों को नियंत्रित परिस्थितियों में ऐसे जानवरों को मारने की अनुमति देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में मानव बस्तियों में नियंत्रित शिकार की अनुमति देने के लिए केंद्रीय वन्यजीव कानूनों में संशोधन की आवश्यकता का समर्थन किया।

इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए राज्य ने महाधिवक्ता से कानूनी सलाह मांगी है। वन और विधि विभागों को संबंधित केंद्रीय और राज्य वन्यजीव कानूनों की समीक्षा करने और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

इस मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, "अगर किसी गांव में जंगली सूअर मारा जाता है, तो अधिकारियों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका अंतिम संस्कार मिट्टी के तेल या नारियल के तेल का उपयोग करके किया गया था या नहीं। इस तरह की जांच अनावश्यक है।"

उन्होंने बताया कि कई विदेशी देश शिकार की अनुमति देते हैं और इस बात पर जोर दिया कि जंगली जानवरों की आबादी का प्रबंधन किया जाना चाहिए, जिसके लिए केंद्रीय कानून में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।