Kerala: केंद्र सरकार विझिंजम प्रोजेक्ट का श्रेय लेना चाहती है: वी शिवनकुट्टी

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल के श्रम मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि केंद्र सरकार विझिंजम प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने के लिए होड़ कर रही है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र केरल के प्रति लापरवाही दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि विझिंजम प्रोजेक्ट के संबंध में राज्य पर ऐसी अनुचित और अन्यायपूर्ण शर्तें थोपी जा रही हैं, जो देश के किसी अन्य प्रोजेक्ट पर लागू नहीं की जातीं।

शिवनकुट्टी ने बताया कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन आउटर हार्बर प्रोजेक्ट के लिए 1,411 करोड़ रुपये का अनुदान मंज़ूर किया है, जिसे वापस नहीं करना होगा। लेकिन जब बात केरल की आती है, तो केंद्र का रवैया बदल जाता है। उन्होंने कहा कि विझिंजम प्रोजेक्ट के लिए केंद्र द्वारा दिए गए 817.80 करोड़ रुपये को लोन माना जा रहा है, जिसे केरल को ब्याज के साथ चुकाना होगा, और इसे एक अजीब और अन्यायपूर्ण शर्त बताया। उन्होंने आगे कहा कि जब पोर्ट प्रॉफिट कमाने लगेगा, तो केरल को यह रकम चुकानी शुरू करनी होगी। जब तक यह भुगतान पूरा होगा, केरल को ब्याज और रेवेन्यू शेयर मिलाकर केंद्र को लगभग 12,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।

मंत्री ने सवाल किया कि सिर्फ 817 करोड़ रुपये देकर और उससे दस गुना से ज़्यादा रकम वसूलने की कोशिश को विकास सहायता कैसे कहा जा सकता है। शिवनकुट्टी ने कहा कि केंद्र के छोटे से योगदान को भी लोन में बदलना और केरल को कर्ज के जाल में धकेलना संघीय व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। उन्होंने पूछा कि तूतीकोरिन को जो न्याय मिला, वह विझिंजम को क्यों नहीं दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि विझिंजम प्रोजेक्ट के असली आर्किटेक्ट केरल के लोग और एक दृढ़ निश्चयी राज्य सरकार है।