Kerala : थरूर मोदी सरकार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल

New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर भले ही अपनी पार्टी की आधिकारिक सूची से गायब हों, लेकिन इससे उन्हें एक महत्वपूर्ण राजनयिक कार्यभार संभालने से नहीं रोका जा सका। तिरुवनंतपुरम के सांसद सात वरिष्ठ सांसदों में से एक होंगे, जो प्रमुख वैश्विक राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसका काम विदेशी सरकारों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार आतंकवाद पर भारत की स्थिति के बारे में जानकारी देना है।राजनीतिक हलकों में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने सभी को चौंका दिया, जब कांग्रेस ने प्रतिनिधिमंडल के लिए चार नाम प्रस्तुत किए- लेकिन स्पष्ट रूप से थरूर को छोड़ दिया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक हैं। पार्टी महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने शनिवार को एक पोस्ट के माध्यम से सूची की पुष्टि की, फिर भी, सरकार ने उन्हें प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों की अंतिम सूची में शामिल करने का फैसला किया।

"हाल की घटनाओं पर हमारे देश के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए पांच प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित शामिल होता है, और मेरी सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो मैं पीछे नहीं रहूँगा। जय हिंद!" शशि थरूर ने एक पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य 22 अप्रैल को पहलगाम हमले और सिंदूर कोडनाम वाले जवाबी सैन्य अभियान के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की “राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण” को संप्रेषित करना है।थरूर के अलावा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वालों में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जेडी(यू) के संजय कुमार झा, डीएमके की कनिमोझी, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आतंकवाद पर पोस्ट किया, “सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में, भारत एकजुट है... राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब।”

प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल कथित तौर पर लगभग पांच देशों का दौरा करेगा और उनके साथ वरिष्ठ राजनयिक भी होंगे। मंत्रालय ने रेखांकित किया कि इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य “भारत के शून्य सहिष्णुता के मजबूत संदेश” को प्रदर्शित करना और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के उद्देश्य से राजनयिक प्रयासों को मजबूत करना है।