Kerala : अवैध खनन पर लगाम लगाएं जनता की चिंताओं का समाधान करें

Wayanad वायनाड: राज्य मानवाधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिले में ग्रेनाइट खदानें वायनाड भूस्खलन के बाद नियुक्त विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों के अनुसार संचालित हों।आयोग ने क्षेत्र में अवैध उत्खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केएसएचआरसी के न्यायिक सदस्य के बैजुनाथ ने जिला कलेक्टर को इस मुद्दे पर जनता की चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया। हालांकि, कलेक्टर ने केएसएचआरसी को सूचित किया कि जिले में खदान गतिविधियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है।

यह आदेश मुल्लानकोली पंचायत के विभिन्न वार्डों के निवासियों द्वारा केएसएचआरसी के पास दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दिया गया। जवाब में, जिला कलेक्टर ने आयोग को सूचित किया कि पंचायत में खदानों के संचालन का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि खदानों के लिए सभी अनिवार्य अनुमतियां दी गई हैं और जिस भूमि पर खदानें संचालित होती हैं, वह किसी भी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। जिला प्रशासन को अवैध उत्खनन के बारे में जनता से लगातार शिकायतें भी मिल रही थीं।

यह आदेश एडवोकेट पी डी साजी, शायजू पंजिथोपिल, पुष्पलता नारायणन, शिजो मप्लासेरी और पी के जोस की शिकायतों के आधार पर जारी किया गया था। मुल्लानकोली ग्राम पंचायत में अवैध उत्खनन के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसके कारण कई महीनों पहले कुछ खदानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।