केरल PSC विवाद: अध्यक्ष-सदस्यों को हटाने की सिफारिश

तिरुवनंतपुरम: पीएससी सतर्कता रिपोर्ट, जिसने केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) के भीतर अनियमितताओं की पुष्टि की, पीएससी अध्यक्ष और उसके सदस्यों को हटाने के लिए पूर्व राज्यपाल आर वी आर्लेकर की राष्ट्रपति से सिफारिश का मुख्य आधार थी। रिपोर्ट में अध्यक्ष और सदस्यों की ओर से हुई गंभीर खामियों का विवरण दिया गया है।

राज्यपाल ने युवा मोर्चा द्वारा दायर शिकायत को पीएससी को भेज दिया था। अपने जवाब में, पीएससी सतर्कता विंग ने अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा गंभीर कदाचार पर प्रकाश डाला। अर्लेकर ने कथित तौर पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश में सीधे सतर्कता रिपोर्ट के निष्कर्षों को उद्धृत किया। राज्यपाल ने अपने हस्ताक्षर वाले अर्ध-सरकारी (डी.ओ.) पत्र में सिफारिश भेजी। उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले पर स्वतंत्र निर्णय लेने का भी अनुरोध किया. पीएससी सतर्कता अधिकारी राज्य पुलिस से प्रतिनियुक्त पुलिस अधीक्षक होता है। सतर्कता रिपोर्ट में बताया गया था कि पीएससी अध्यक्ष अनियमितताओं के बारे में पहले से सूचित होने के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहे।

राज्य योजना बोर्ड द्वारा आयोजित एक परीक्षा के मूल्यांकन में अनियमितताएं देखने वाले एक आवेदक को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी प्राप्त करने के लिए लगभग एक वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। आवेदक द्वारा राज्य सूचना आयोग से संपर्क करने के बाद ही जानकारी प्रदान की गई थी। कथित तौर पर देरी का उद्देश्य इस तथ्य को छिपाना था कि इसमें शामिल लोगों के पसंदीदा उम्मीदवार ने 58 अंकों वाले प्रश्नों के मूल्यांकन के बिना पहली रैंक हासिल की थी। सतर्कता रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई है कि पीएससी अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों ने लोक सूचना अधिकारी पर दबाव डाला था, जिससे अधिकारी को स्वतंत्र रूप से काम करने से रोका जा सके।

मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं का पता चलने के बाद, सतर्कता विंग ने एक अतिरिक्त सचिव और एक उप सचिव सहित लगभग एक दर्जन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। लेकिन, चेयरमैन ने कोई कार्रवाई नहीं की. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चेयरमैन ने खामियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को परीक्षा संबंधी कर्तव्यों से हटाने की मांग को नजरअंदाज कर दिया।

'अनियमितताओं की जानकारी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं'

कथित तौर पर सतर्कता रिपोर्ट में पीएससी अध्यक्ष के खिलाफ कई गंभीर टिप्पणियाँ की गईं:

विजिलेंस अधिकारी द्वारा की गयी जांच में भी चेयरमैन ने सहयोग नहीं किया. अनियमितताओं का पता चलने के बावजूद, वह उन्हें ठीक करने या विस्तृत जांच के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध कराने को तैयार नहीं थे।

राज्य योजना पर्षद के माध्यम से की गयी नियुक्तियों में गड़बड़ी का पता चलने और इसकी सूचना दिये जाने के बावजूद जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी.

रिपोर्ट में कथित तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर मौजूदा अध्यक्ष और सदस्य पद पर बने रहेंगे तो सतर्कता विंग और अपराध शाखा द्वारा स्वतंत्र जांच प्रभावित होगी।

पीएससी की याचिका का भी जिक्रराष्ट्रपति को लिखे राज्यपाल के पत्र में अपराध शाखा की जांच को चुनौती देने वाली केरल उच्च न्यायालय के समक्ष पीएससी की याचिका का भी जिक्र किया गया है. पत्र में कथित तौर पर कहा गया है कि पीएससी को अध्यक्ष की शक्तियों का दुरुपयोग करके याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया गया था। जांच में सहयोग करने के बजाय, अध्यक्ष ने कथित तौर पर इसमें बाधा डालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।