Kerala: जबरन धर्म परिवर्तन मामले में पादरी को मिली सशर्त जमानत

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: महाराष्ट्र की एक अदालत ने बुधवार को जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों में नागपुर में गिरफ्तार किए गए एक मलयाली पादरी, CSI साउथ केरल डायोसीस के फादर सुधीर और सात अन्य लोगों को सशर्त जमानत दे दी।

इस ग्रुप में फादर सुधीर की पत्नी जैस्मीन भी शामिल थीं, जिन्हें शुरू में अमरावती जिले के शिंकोरी गांव में क्रिसमस की प्रार्थना सभा के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद तनाव बढ़ गया क्योंकि पत्रकारों ने बताया कि फादर सुधीर और उनकी पत्नी को पहले भी बजरंग दल के सदस्यों से "धमकियां" मिली थीं। कार्यकर्ताओं ने पादरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए बनोद पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। पुलिस ने बाद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें "धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने" जैसे आरोप शामिल थे।

जैस्मीन ने साफ किया कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था, और घटना के समय ग्रुप सिर्फ एक दोस्त के घर जन्मदिन की पार्टी और क्रिसमस की प्रार्थना में शामिल हुआ था। गिरफ्तारी के बाद, केरल में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विपक्ष के नेता को पत्र लिखकर कड़ा विरोध जताया और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। अपने पत्र में, सतीशन ने बताया कि तिरुवनंतपुरम के अमरविला के रहने वाले फादर सुधीर पांच साल से महाराष्ट्र में सेवा कर रहे हैं और इस बात पर जोर दिया कि शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा के लिए लोगों को गिरफ्तार करना संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों, खासकर धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

उन्होंने अधिकारियों से गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा करने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने का आग्रह किया। फादर सुधीर और उनकी पत्नी, साथ ही अन्य गिरफ्तार लोगों को बाद में स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी। CSI चर्च नेतृत्व ने ईसाइयों पर बार-बार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नागपुर में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। चर्च अधिकारियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना की भी घोषणा की। फादर सुधीर और उनकी टीम, जो पांच साल से अमरावती में काम कर रही है, अब मामले के आगे बढ़ने के साथ एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है, लेकिन अदालत के हस्तक्षेप को राहत के तौर पर देखा जा रहा है।