Kerala: केरल सरकार पर वेल्लप्पल्ली नटेसन को नवोथना समिति से हटाने का दबाव
कोझिकोड KOZHIKODE: मुस्लिम समुदाय पर की गई टिप्पणी के बाद एसएनडीपी योगम के महासचिव वेल्लपल्ली नटेसन को नवोथाना मूल्य संरक्षण समिति (पुनर्जागरण मूल्यों के संरक्षण के लिए समिति) के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। समिति से जुड़े लोगों ने पहले कहा था कि वेल्लपल्ली की अभद्र टिप्पणियों ने इस समिति को निरर्थक बना दिया है और केवल एक ‘उपयुक्त व्यक्ति’ के साथ निकाय का पुनर्गठन ही इसके गठन के उद्देश्य को पूरा कर सकता है। केरल पुलया महासभा (केपीएमएस) के महासचिव पुन्नाला श्रीकुमार, जिन्होंने करीब दो साल पहले समिति के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था, ने कहा कि वेल्लपल्ली की टिप्पणियों के बाद समिति ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। श्रीकुमार ने कहा, “समिति का गठन समाज के विभिन्न वर्गों के पुनर्जागरण आंदोलनों के लिए एक साझा मंच बनाने के लिए किया गया था।
एक विशेष वर्ग के खिलाफ टिप्पणियों ने इसके मूल उद्देश्य को ही विफल कर दिया है।” उन्होंने कहा, "चूंकि समिति को सरकार बढ़ावा देती है, इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। वेल्लप्पल्ली को या तो खुद को सुधारना चाहिए या फिर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।"
एसएनडीपी योगम के पूर्व अध्यक्ष और समिति के उपाध्यक्ष सी के विद्यासागर ने कहा कि अगर सरकार फेरबदल करती है तो वह फिर से मंच से जुड़ने के लिए तैयार हैं। विद्यासागर पिछले कुछ समय से समिति की गतिविधियों से दूर रहे हैं। विद्यासागर ने कहा, "वेल्लप्पल्ली के पास एक मास्टर प्लान है और उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के लिए अपनी पत्नी और बेटे को नियुक्त किया है। अब, जब उन्हें पता चला कि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है, तो वह इस योजना को सख्ती से आगे बढ़ा रहे हैं।" सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद के बाद 2019 में समिति का गठन किया गया था। विभिन्न समुदायों के लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया, जिसका उद्देश्य केरल में पुनर्जागरण के मूल्यों की रक्षा करना है। मुजाहिद नेता हुसैन मदावूर ने हाल ही में वेल्लप्पल्ली की ‘मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों’ का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था।
इस बीच, समस्त केरल जेम-इय्याथुल उलमा के मुखपत्र सुप्रभातम दैनिक ने वेल्लप्पल्ली के खिलाफ कड़ी आलोचना की है। बुधवार को एक संपादकीय में, दैनिक ने कहा कि वेल्लप्पल्ली की जिम्मेदारी है कि वह अपने इस आरोप का सबूत दें कि मुसलमानों और ईसाइयों को सरकार से अनुचित लाभ मिला है।
