Kerala : सलाहकार के रूप में थॉमस इसाक की नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री डॉ. थॉमस इसाक की केरल नॉलेज इकोनॉमी मिशन (केकेईएम) के सलाहकार के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी।मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने नवास ए द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। नवास ए ने योजना एवं आर्थिक मामलों (विकास एवं नवाचार) विभाग के पदेन सचिव द्वारा की गई नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाया था। अदालत ने कहा कि इसाक की भूमिका मानद है और इसमें कोई पारिश्रमिक शामिल नहीं है। सरकार की ओर से एकमात्र वित्तीय प्रतिबद्धता यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹70,000 है, अगर वह अपना वाहन इस्तेमाल करते हैं।

नवास ने खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बताते हुए तर्क दिया कि योजना एवं आर्थिक मामलों (विकास एवं नवाचार) नामक कोई विभाग नहीं है और किसी पदेन सचिव को ऐसा आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। जवाब में, राज्य ने स्पष्ट किया कि यह आदेश योजना एवं आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया था और अदालत को आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हो, तो सरकार पदेन सचिव की कार्रवाई की पुष्टि कर सकती है।केकेईएम, केरल विकास एवं नवाचार रणनीतिक परिषद (के-डीआईएससी) के अंतर्गत एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।