संदिग्ध बांग्लादेशी मिया मुसलमान Assam में 30,000 मस्जिदों पर नियंत्रण रखते हैं

असम Assam : असम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. मोमिनुल अवल ने दावा किया कि संदिग्ध बांग्लादेशी और बांग्लादेशी मूल के मिया लोग वर्तमान में असम की लगभग 30,000 मस्जिदों में प्रमुख पदों पर आसीन हैं।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद और उसके प्रमुख मौलाना महमूद मदनी द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को पद से हटाने की मांग वाले बयान की कड़ी आलोचना करते हुए, भाजपा नेता ने कहा, "आप (महमूद मदनी) ऐसा बयान देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? असम में 30,000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, और उनमें से ज़्यादातर पर बांग्लादेशी मूल के मिया मुसलमानों का नियंत्रण है। न केवल मस्जिदों पर, बल्कि वे राज्य के मदरसों और कई मुस्लिम संगठनों पर भी नियंत्रण कर रहे हैं।"

"कांग्रेस के शासनकाल में, तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया ने असम विधानसभा को सूचित किया था कि राज्य में 30 लाख अवैध बांग्लादेशी हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी सैकिया को धमकी दी थी कि वह 10 मिनट में उनकी सरकार गिरा देंगे। अब वे असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को हटाने की मांग कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बयान देने की?" अवल ने एएनआई को बताया।

उन्होंने गोरिया, मोरिया और देशी सहित स्थानीय मुस्लिम समुदायों से सभी मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिम संगठनों में प्रमुख पदों पर आसीन होने की अपील की।

इस बीच, कई संगठनों ने गुवाहाटी के काहिलीपारा इलाके में जमीयत उलेमा-ए-हिंद और उसके प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने भी विरोध प्रदर्शन किया और जमीयत उलेमा-ए-हिंद और उसके प्रमुख मौलाना महमूद असद मदनी के खिलाफ नारे लगाए।

इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नेक क्षेत्र) में संभावित सुरक्षा खतरे के बारे में आगाह किया था। उन्होंने बांग्लादेश में मौजूद कुछ "तत्वों" द्वारा अपनी बांग्लादेशी जड़ों का हवाला देकर इस क्षेत्र और उसके आसपास के लोगों को भड़काने की कोशिशों का हवाला दिया था।

गुरुवार को गुवाहाटी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछली बार जब मैं धुबरी गया था, तो हमने एक दीवार पर लिखा देखा था जिसमें धुबरी जिले के लोगों से बांग्लादेश के प्रति निष्ठा दिखाने का आग्रह किया गया था। वह इलाका चिकन्स नेक में आता है। अब, चिकन्स नेक के दोनों ओर मूल रूप से बांग्लादेशी लोग रहते हैं। हमारा चिकन्स नेक बहुत संवेदनशील है क्योंकि पूरे 22 किलोमीटर के क्षेत्र में, वहाँ बसे सभी लोग मूल रूप से बांग्लादेश से आए हैं। शायद 1971 या 1951 से पहले के।

"ये लोग भारतीय नागरिक बन गए हैं। लेकिन बांग्लादेश उन्हें यह याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वे मूल रूप से भारतीय नहीं हैं, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों में बांग्लादेशी समर्थक भावना भड़काई जा सके।"

असम समझौते और नागरिकता अधिनियम के बाद के प्रावधानों के अनुसार, 24 मार्च, 1971 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले और राज्य में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिक माना जाता है। जो लोग निर्धारित तिथि के बाद प्रवास करते हैं, उन्हें भारतीय कानून के तहत अवैध प्रवासी माना जाता है।