Kerala : विवादों को सुलझाने के लिए नया डिजिटल सर्वेक्षण और निपटान अधिनियम का प्रस्ताव

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राजस्व मंत्री के राजन ने कहा कि डिजिटल सर्वेक्षण के तहत राज्य के 312 गांवों की 7.43 लाख हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। सितंबर तक 60 फीसदी सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शेष गांवों में डिजिटल सर्वेक्षण का चौथा चरण अगस्त में शुरू होगा।

कासरगोड जिले के मंजेश्वरम तालुक के उजरूलवार और कोल्लम जिले के मंगद गांव में डिजिटल सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दस्तावेज प्रकाशित किए जा चुके हैं।

जिन लोगों को माप से संबंधित शिकायत है, वे 'एन्टे भूमि' पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए चार अवसर होंगे। इसमें जिन शिकायतों का समाधान नहीं होता है, उन्हें कलेक्टरों को प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रत्येक गांव में निजी भूमि का सर्वेक्षण सरकारी भूमि की माप और सत्यापन के बाद ही शुरू होता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया के दौरान कोई सरकारी भूमि नहीं खोई गई है। लंबे समय से चल रहे भूमि स्वामित्व के मुद्दों को हल करने के लिए अगले विधायी सत्र में एक निपटान अधिनियम पेश किया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य उन व्यक्तियों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना है, जिन्होंने दर्ज भूमि शीर्षकों की सीमाओं से परे भूमि पर कब्जा कर लिया है। मंत्री ने कहा कि अट्टापडी में अवैध भूमि अधिग्रहण के लिए एक लॉबी है। यह पाया गया है कि तीन गांवों में अवैध भूमि अधिग्रहण किया गया है जहां सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।