Kerala : मोदी सरकार फासीवादी नहीं है सीपीएम ने एक दुर्लभ गोपनीय दस्तावेज में अपना रुख बदला

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: अपने सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के रुख से अलग हटकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीएम] ने अपने रुख में बदलाव करते हुए अपने राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे में जोर देकर कहा है कि मोदी सरकार को फासीवादी शासन नहीं कहा जा सकता। यह आकलन सीपीएम केंद्रीय समिति द्वारा राज्य समितियों को भेजे गए गोपनीय दस्तावेज में उल्लिखित है।सीपीआई ने जहां मोदी सरकार को फासीवादी शासन बताया है, वहीं सीपीआई (एमएल) ने एक कदम आगे बढ़कर कहा है कि भारत में फासीवाद पहले ही आ चुका है। हालांकि, सीपीएम ने दोनों ही रुखों को खारिज करते हुए कहा है कि उसका रुख उनसे अलग है। दस्तावेज में बताया गया है कि मुसोलिनी और हिटलर के दौर के फासीवाद को "शास्त्रीय फासीवाद" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि बाद के स्वरूपों को "नव-फासीवाद" के रूप में वर्णित किया गया है। नई परिभाषा के अनुसार, शास्त्रीय फासीवाद अंतर-साम्राज्यवादी विरोधाभासों से उभरा है, जबकि नव-फासीवाद नव-उदारवाद के संकट का उत्पाद है।

अप्रैल में मदुरै में होने वाली पार्टी कांग्रेस से पहले राजनीतिक प्रस्ताव का मसौदा सार्वजनिक कर दिया गया है। पार्टी इकाइयों और आम जनता के बीच चर्चा के लिए जारी होने के बाद, अतिरिक्त नोटों के माध्यम से आगे संशोधन करना प्रथागत नहीं है।सीपीएम अब यह मानती है कि मोदी सरकार को फासीवादी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, न ही भारतीय राज्य को नव-फासीवादी के रूप में चित्रित किया जा सकता है। मोदी के पिछले एक दशक के निर्बाध शासन में, राजनीतिक सत्ता भाजपा-आरएसएस के हाथों में मजबूत हो गई है। यदि आरएसएस-भाजपा गठबंधन अनियंत्रित रहता है, तो हिंदुत्व-कॉर्पोरेट अधिनायकवाद नव-फासीवाद की ओर बढ़ सकता है। हालाँकि, "नव-फासीवादी प्रवृत्तियाँ" शब्द का अर्थ यह नहीं है कि सरकार पूरी तरह से नव-फासीवादी शासन या राजनीतिक व्यवस्था में विकसित हो गई है।