Kerala : न्यूनतम पीएफ पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये की गई

New Delhi नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उन रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि पीएफ सदस्यों के लिए न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 की जाएगी। एक आरटीआई (सूचना के अधिकार) के जवाब में ईपीएफओ ने कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पीएफ पेंशन कर्मचारियों से एकत्र किए गए योगदान पर आधारित है। ₹1,000 की वर्तमान न्यूनतम पेंशन को केंद्रीय बजट के समर्थन से लागू किया गया था। हालांकि एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹2,000 करने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय को सुझाव सौंपा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। ईपीएफओ ने 18 जून को अपने आरटीआई जवाब में इसकी पुष्टि की।

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) कर्मचारी के वेतन योगदान के 8.33% और केंद्र सरकार से 1.16% के आधार पर पीएफ पेंशन की गणना करती है। वेतन कितना भी अधिक क्यों न हो, अंशदान के लिए अधिकतम वेतन सीमा ₹15,000 रखी गई है। नतीजतन, उच्च वेतन वाले कर्मचारी भी अपेक्षाकृत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को अपने फैसले में वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन की अनुमति दी। इसके बाद, देश भर में लगभग 17.5 लाख लोगों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन केवल सीमित संख्या में लोगों को ही पेंशन मिलनी शुरू हुई।

इन चल रहे मामलों के बीच ही यह झूठी खबर फैलने लगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर ₹7,500 करने का फैसला किया है। कई लोगों ने इसे सच मान लिया। हालांकि, पीएफ कंसल्टेंट सागर द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में स्पष्टीकरण आया।

ईपीएफओ ने कहा कि 2000 से (2014-15 को छोड़कर), ईपीएस फंड घाटे में चल रहा है। यद्यपि ईपीएस योजना में बजटीय सहायता से पेंशन प्रदान करने का प्रावधान नहीं है, फिर भी 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन केवल केंद्रीय बजट की सहायता से ही संभव हो पाई है।