केरल मेसी डील: पूर्व मंत्री की ईमेल लीक्स से बढ़ा नया विवाद

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के 2025 में प्रस्तावित केरल दौरे से जुड़े विवाद के केंद्र में एक कम जानी-मानी प्राइवेट व्यक्ति का नाम सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि तत्कालीन खेल मंत्री वी. अब्दुरहिमान और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) के बीच ईमेल बातचीत में उन्हें भी शामिल (कॉपी) किया गया था।

मलप्पुरम की रहने वाली अमीरा आयशा बेगम, जिन्हें पूर्व मंत्री का दोस्त माना जाता है, के बारे में कहा जाता है कि उन्हें मेसी के प्रस्तावित इवेंट से जुड़ी बातचीत की जानकारी दी जा रही थी।

अब्दुरहिमान द्वारा AFA अधिकारियों और प्राइवेट स्पॉन्सर को भेजे गए ईमेल की कॉपी बेगम को भी भेजी गई थीं। इससे यह सवाल उठता है कि सरकार समर्थित प्रोजेक्ट से जुड़ी सरकारी बातचीत की जानकारी एक प्राइवेट व्यक्ति को क्यों दी जा रही थी।

राज्य के खेल मंत्री ओ.जे. जनीश ने बुधवार को कहा कि ईमेल और ऐसी सभी बातें रहस्यमयी लगती हैं और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए।

यह खुलासा इसलिए अहम है क्योंकि खेल विभाग के सचिव की एक रिपोर्ट में इस बात पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान इस प्रोजेक्ट को कैसे संभाला गया था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि AFA के साथ सरकार की बातचीत खेल विभाग के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे अब्दुरहिमान द्वारा की गई थी।

जांच के नतीजों के अनुसार, खेल विभाग के सचिव और निदेशक बातचीत की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे।

ईमेल के आदान-प्रदान में बेगम के शामिल होने से एक समानांतर चैनल के बारे में सवाल उठे हैं, जिसके ज़रिए बातचीत से जुड़ी जानकारी साझा की जा रही थी।

रिकॉर्ड बताते हैं कि सरकार, AFA अधिकारियों और प्राइवेट स्पॉन्सर के बीच हुई बातचीत में उन्हें भी शामिल किया गया था।

इस मामले की जांच मेसी प्रोजेक्ट से जुड़ी कथित अनियमितताओं की प्रस्तावित उच्च-स्तरीय जांच के तहत होने की संभावना है।

खेल विभाग के सचिव की रिपोर्ट में कथित उल्लंघनों की जांच करने की सिफारिश की गई है, जिसमें प्राइवेट पार्टियों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने की कोशिशें और विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन शामिल है।

रिपोर्ट में इस दावे पर भी सवाल उठाया गया है कि AFA केरल में फ्रेंडली मैच कराने के लिए औपचारिक रूप से सहमत हो गया था।

इसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्र को यह बताया गया था कि AFA इस इवेंट के लिए आधिकारिक तौर पर सहमत हो गया है, जिसके बाद स्पॉन्सर को विदेश में 126 करोड़ रुपये भेजने की अनुमति मिल गई थी। अब मुख्य सवाल यह है कि सरकार समर्थित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन से जुड़ी आधिकारिक बातचीत में किसी निजी व्यक्ति को क्यों शामिल किया गया।