PM SHRI स्कीम से हट सकता है केरल: सरकार का दावा गलत साबित

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार का यह दावा कि वे PM SHRI प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट सकते, गलत साबित हो रहा है। केंद्र ने साफ़ किया है कि अगर वे इस स्कीम से हटते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस PM SHRI के फ़ायदे नहीं मिलेंगे। केंद्र ने गुरुवार को राज्यसभा में सांसदों को दिए जवाब में यह बात साफ़ की।

राज्य सरकार का कहना था कि MoU पर साइन हो जाने के कारण वे पीछे नहीं हट सकते। UDF की बैठक के बाद बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्वीनर अडूर प्रकाश ने साफ़ किया था कि पिछली सरकार द्वारा साइन किए गए MoU से वे पीछे नहीं हट सकते। केरल सरकार ने अक्टूबर 2025 में MoU पर साइन किया था। उस समय की लेफ्ट सरकार का कहना था कि उन्होंने PM SHRI स्कीम पर इसलिए साइन किया था क्योंकि केंद्र ने SSK फंड रोक दिया था।

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में मुस्लिम लीग के सांसद अब्दुल वहाब के सवाल के जवाब में PM SHRI के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने साफ़ किया कि जो राज्य MoU पर साइन नहीं करते हैं या साइन करने के बाद हट जाते हैं, उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। केंद्र ने यह भी साफ़ किया कि दूसरे फंड मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी।

जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि केरल सरकार ने स्कूलों में PM SHRI को लागू नहीं किया है। वे राज्यसभा में जेबी माथर के सवाल का जवाब दे रहे थे। डील पर 23 अक्टूबर, 2025 को साइन किए गए थे। मंत्री ने यह भी कहा कि इसके तहत स्कूलों को चुनने की प्रक्रिया में केरल शामिल नहीं था।

केरल के सरकारी स्कूलों को PM SHRI से कोई फंड नहीं मिला। केंद्र ने छात्रों की अलग-अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 'राइट टू एजुकेशन एक्ट' के तहत 99.27 करोड़ रुपये दिए थे। PM SHRI के लिए अलग से फंड नहीं दिया गया। राज्य में कुल 13092 PM SHRI स्कूल हैं।