Kerala : कुंथम कुदाचक्रम' सम्मान के शब्द नहीं हो सकते

Kerala केरला : केरल उच्च न्यायालय, जिसने भारत के संविधान के खिलाफ मंत्री साजी चेरियन द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों से संबंधित मामले में अपराध शाखा को जांच का आदेश दिया था, ने आदेश में कहा कि मंत्री द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द जैसे 'कुंथम', 'कुदाचक्रम' आम तौर पर सम्मान के शब्द नहीं हो सकते।मामले के विवरण में जाने से पहले, न्यायालय ने बी आर अंबेडकर के शब्दों को उद्धृत किया, जिसमें कहा गया कि विवाद में उनकी विशेष प्रासंगिकता है। "संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का वाहन है और इसकी आत्मा हमेशा उम्र की आत्मा होती है। यदि नए संविधान में कुछ गलत होता है, तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास एक खराब संविधान था, बल्कि हमें यह कहना होगा कि मनुष्य नीच था", न्यायालय ने अंबेडकर को उद्धृत किया।

मंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले साजी चेरियन ने विधानसभा में कहा था कि उनका संविधान का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और उनका आशय केवल केंद्र में लगातार बनी सरकारों की आलोचना करना था, जो संविधान में किए गए वादे के अनुसार देश के लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने में विफल रहीं। अदालत ने अभियोजन महानिदेशक से 'कुंथम', 'कुदाचक्रम' शब्द के अर्थ के बारे में पूछा। हालांकि, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र रूप से, उन शब्दों का अर्थ 'भाला' और 'एक प्रकार का पटाखा' है। हालांकि, मलयालम भाषा में यह आम धारणा है कि जब इन शब्दों को एक दूसरे के साथ मिलाकर बोला जाता है, तो उन्हें सम्मानजनक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने आदेश में कहा, "इस प्रकार मंत्री द्वारा अपने भाषण में इस्तेमाल किए गए शब्द, जैसे "लोगों को लूटने के लिए आदर्श संविधान" या 'धर्मनिरपेक्षता', 'लोकतंत्र', 'कुंथम' 'कुदाचक्रम' आम तौर पर सम्मान के शब्द नहीं हो सकते।" इसके बाद उच्च न्यायालय ने यह मूल्यांकन किया कि क्या जिस संदर्भ में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वह संविधान के प्रति अनादर दर्शाता है। मंत्री के इस कथन के संबंध में कि भारतीय संविधान लोगों को लूटने के लिए आदर्श है, न्यायालय ने कहा कि यह चर्चा के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं छोड़ता है और इस कथन पर दो दृष्टिकोण भी नहीं हो सकते हैं। हालाँकि, 'धर्मनिरपेक्षता', 'लोकतंत्र', 'कुंथम', 'कुदाचक्रम' जैसे शब्द स्पष्ट रूप से प्रस्तावना को संदर्भित करते हैं जो संविधान का एक हिस्सा है। उच्च न्यायालय के अनुसार, उक्त अभिव्यक्ति का सम्मानपूर्वक उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि जांच अधिकारी की धारणा यह निर्धारित करने में निर्णायक कारक नहीं थी कि जिस संदर्भ में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे संविधान का अनादर हुआ या नहीं।

न्यायालय ने कहा, "निर्णायक बात सामान्य ज्ञान और विवेक वाले एक उचित व्यक्ति की धारणा है - एक ऐसा व्यक्ति जो शब्दों और संदर्भ को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष और उचित तरीके से समझ सकता है।" उच्च न्यायालय ने निर्णय पर पहुँचते समय राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के संशोधन का भी हवाला दिया। शुरू में, "अन्यथा अनादर दिखाना" शब्द क़ानून का हिस्सा नहीं थे। 2003 से पहले, अधिनियम के तहत केवल जलाना, विकृत करना, विरूपित करना, अपवित्र करना, विकृत करना, नष्ट करना, रौंदना या मौखिक या लिखित शब्दों या कृत्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज या संविधान या उसके किसी भाग का अपमान करना ही दंडनीय था। हालाँकि, 2003 के अधिनियम 31 में संशोधन करके, एक व्यापक शब्दावली लाई गई।

"अनादर दिखाना" शब्द जोड़े गए। 2003 के अधिनियम 31 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के कथनों से यह संकेत मिलता है कि संशोधन का उद्देश्य "अपमान की अभिव्यक्ति के दायरे को व्यापक बनाना" था। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान प्रावधान यह संकेत देता है कि संविधान या उसके किसी भी भाग के प्रति, चाहे वह बोले गए शब्दों से हो या लिखित रूप से या किसी कृत्य से, अनादर दिखाना भी कानून के विरुद्ध आचरण माना जाएगा।

हालांकि इस स्पष्टीकरण में संविधान की किसी भी आलोचना या संविधान में वैध तरीकों से संशोधन प्राप्त करने के उद्देश्य से संविधान की अस्वीकृति को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि 3 जुलाई, 2022 को आयोजित बैठक (जहां मंत्री ने विवादास्पद टिप्पणी की थी) संविधान में बदलाव या बहस लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।