Kerala : मुनंबम में रिजिजू ने फिर कहा वक्फ अधिनियम में संशोधन मुसलमानों के खिलाफ नहीं

Kochi (Kerala) कोच्चि (केरल): संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को दोहराया कि वक्फ अधिनियम में केंद्र के संशोधन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसका उद्देश्य पिछले कानूनी असंतुलन को ठीक करना और देश भर में भूमि स्वामित्व में न्याय सुनिश्चित करना है।कोच्चि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर "एकतरफा या जबरदस्ती" दावा करने में सक्षम न हो। ब्रीफिंग में उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी थे।

एक कहानी है कि केंद्र सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन यह सच नहीं है," रिजिजू ने कहा। “हमने इस कानून में संशोधन इसलिए किए क्योंकि पहले वक्फ को अभूतपूर्व अधिकार दिए गए थे। हम अतीत में की गई गलतियों को सुधारने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहां हैं।'' रिजिजू ने मुस्लिम समुदाय से भी अपील की कि वे खुद को राजनीतिक वोट बैंक न बनने दें। उन्होंने कहा, ''मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वे कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों का वोट बैंक न बनें। एक बार जब आप वोट बैंक बन जाते हैं, तो आपके साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता है।'' उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कांग्रेस और वामपंथी दलों को किसी भी समुदाय को सिर्फ चुनावी पूंजी तक सीमित न रखने की चेतावनी दी थी। केरल में मुनंबम भूमि विवाद का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा कि यह घटना उन कारणों में से एक थी, जिसने सरकार को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। ''भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्तियां हैं। मुनंबम मामला कुछ समय पहले हमारे ध्यान में आया था और जब मुझे

इसके बारे में पता चला तो मैं बहुत परेशान हो गया। लगभग 600 मछुआरे जिन्होंने भूमि कर का भुगतान करना शुरू कर दिया था, उन्हें अचानक सूचित किया गया कि मुनंबम में 404 एकड़ भूमि को केरल वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। इस तरह यह त्रासदी सामने आई और लोगों को उनके साथ हुए अन्याय का एहसास हुआ। रिजिजू ने सभी नागरिकों के लिए भूमि सुरक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "भूमि हमारे लिए सबसे कीमती चीज है। यदि आप अपनी जमीन खो देते हैं, तो आप सब कुछ खो देते हैं। इसलिए हमारा मानना ​​है कि किसी के लिए एकतरफा या जबरदस्ती किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। हमें हर इंच जमीन को उसके असली मालिक के लिए सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाने चाहिए।"