Kerala : वामपंथी सरकार आशा कार्यकर्ताओं के प्रति इतनी उदासीन कैसे हो सकती

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: सीपीआई नेता केके शिवरामन ने आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन के प्रति सरकार और सीपीएम के उदासीन रवैये की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एलडीएफ सरकार के रवैये की निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि यह क्रूरता और मानवता के प्रति चिंता की कमी को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि करुणा से रहित ऐसा रुख वामपंथी गठबंधन के लिए अनुचित है।

7,000 रुपये के मामूली मासिक वेतन पर सुबह से शाम तक काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं, लाखों वेतन और लाभ पाने वाले लोक सेवा आयोग (पीएससी) के अध्यक्ष और सदस्य विलासिता में रहते हैं और सत्ता के साथ मिलने वाली सभी सुख-सुविधाओं का आनंद लेते हैं। क्या यही वामपंथी नीति है? उच्च न्यायालय के उच्च वेतन वाले वकीलों के वेतन और लाभ में वृद्धि की गई है, फिर भी आशा कार्यकर्ताओं का बिना किसी पश्चाताप के अपमान किया जा रहा है।

उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि सरकार के रुख में सहानुभूति और मानवता की कमी वामपंथी सरकार के लिए अनुचित है।

7,000 रुपये प्रतिमाह कमाने वाली आशा कार्यकर्ताओं ने अपने वेतन में वृद्धि की मांग की है। जब सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया और उदासीन बनी रही, तो उन्हें सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस तरह से कुछ राजनीतिक नेताओं ने उनके विरोध का अपमान किया, वह निंदनीय है। कुछ नेताओं ने आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल की तुलना मुन्नार में ‘पोम्बिलई ओरुमई’ द्वारा की गई पिछली हड़ताल से भी की। हालांकि, वे यह याद रखने में विफल रहे कि पोम्बिलई ओरुमई हड़ताल में शामिल अधिकांश महिलाएं सीआईटीयू, एटक और इंटक से जुड़े श्रमिकों के परिवारों से थीं।

शिवरामन ने कुछ वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं की इस आधारहीन आरोप को फैलाने के लिए भी आलोचना की कि आशा कार्यकर्ताओं को समाज में प्रतिगामी ताकतों का समर्थन प्राप्त है। सरकार का अमानवीय रवैया तेजी से स्पष्ट हो गया है, क्योंकि एनएचएम राज्य मिशन निदेशक ने आंदोलनकारी आशा कार्यकर्ताओं को एक अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें मांग की गई है कि वे तुरंत अपने कर्तव्यों पर वापस लौटें। शिवरामन ने बताया कि अब यह स्पष्ट है कि जो लोग इसका पालन करने से इनकार करते हैं, उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने पूछा, "एक वामपंथी सरकार आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के प्रति इतनी उदासीन कैसे हो सकती है और इतना अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकती है?"