kerala: HC ने पलियेक्कारा टोल पर बढ़ी दर वसूली से किया इंकार, प्रतिबंध हटा

KOCHI कोच्चि: उच्च न्यायालय ने त्रिशूर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलियेक्कारा में टोल वसूली पर लगी रोक हटा दी है। यह कार्रवाई उन रिपोर्टों के आधार पर की गई है जिनमें बताया गया था कि जहाँ अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ सर्विस रोड पर यातायात में सुधार हुआ है। इस बीच, न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन की खंडपीठ ने कहा कि अगले आदेश तक हाल ही में बढ़ाई गई दर की वसूली न की जाए। उच्च न्यायालय ने 71 दिन पहले यातायात की भीड़भाड़ के कारण टोल वसूली पर रोक लगा दी थी।

प्रतिबंध हटने के बाद, कल शाम 5:30 बजे टोल वसूली फिर से शुरू हो गई। ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति ने बताया कि मरम्मत कार्य जारी रहने के बावजूद, यातायात की भीड़भाड़ और सुरक्षा संबंधी समस्याएँ बनी हुई हैं। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। इस पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने दो सप्ताह बाद प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। "पालियेक्कारा में टोल के रूप में प्रति माह औसतन 15 करोड़ रुपये एकत्र किए जाते थे। यदि प्रतिबंध लंबा चला, तो सरकार और ठेकेदारों के बीच कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाएगी।

अंडरपास का निर्माण जनता की भलाई के लिए है। जहाँ सड़क निर्माण चल रहा है, वहाँ असुविधाएँ होंगी। लोगों को भी सहयोग करना चाहिए," अदालत ने स्पष्ट किया और टोल बहाल कर दिया। लोगों को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। अदालत ने संशोधित टोल लागू करने पर अस्थायी रूप से रोक लगाते हुए कहा कि लोगों को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। अदालत ने कहा, "अधिकारियों ने सूचित किया है कि राजमार्ग को बहाल करने में अभी आठ महीने और लगेंगे। मामला बंद नहीं किया जा रहा है और प्रत्येक चरण में उचित निर्देश दिए जाएँगे।"