Kerala सरकार ने मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए सप्लाईको को ₹100 करोड़ मंजूर किए

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए, केरल सरकार ने अपनी चल रही बाजार हस्तक्षेप रणनीति के तहत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (सप्लाइको) को ₹100 करोड़ मंजूर किए हैं।

वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने रविवार को आवंटन की घोषणा करते हुए कहा कि अतिरिक्त धनराशि आवश्यक वस्तुओं को किफ़ायती बनाए रखने के राज्य के प्रयासों को मज़बूत करेगी, ख़ास तौर पर ओणम सीज़न से पहले।

मंत्री ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "अभी ₹100 करोड़ आवंटित करके, आगामी ओणम सीज़न सहित आवश्यक वस्तुओं की अग्रिम खरीद सुनिश्चित करना संभव होगा।"

बालगोपाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसी तरह के हस्तक्षेप उपायों के लिए इस साल के राज्य बजट में सप्लाइको के लिए ₹250 करोड़ पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल, हालाँकि शुरू में ₹250 करोड़ आवंटित किए गए थे, लेकिन जारी की गई कुल राशि ₹489 करोड़ तक पहुँच गई, जिसमें अतिरिक्त ₹284 करोड़ शामिल थे।

मंत्री ने व्यापक तस्वीर पेश करते हुए कहा कि 2011-12 से 2024-25 तक सरकार ने प्रत्यक्ष बाजार हस्तक्षेप के लिए सप्लाईको को 7,630 करोड़ रुपये का समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें से केवल 410 करोड़ रुपये पिछली यूडीएफ सरकार के कार्यकाल के दौरान वितरित किए गए थे, जबकि शेष 7,220 करोड़ रुपये लगातार एलडीएफ प्रशासन के तहत आए। राज्य उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की समय पर खरीद और वितरण सुनिश्चित करके बाजार की कीमतों को स्थिर करने में सप्लाईको की भूमिका पर निर्भर करता है।