KERALA :अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होनी चाहिए

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेस के लिए संरक्षित अधिकार है, लेकिन इसे व्यक्तियों के सम्मान, प्रतिष्ठा और निजता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए - खासकर आपराधिक जांच या अदालत में लंबित मामलों की रिपोर्टिंग में।

न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार, कौसर एडप्पागथ, मोहम्मद नियास सीपी, सीएस सुधा और श्याम कुमार वीएम सहित पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि "मीडिया की स्वतंत्रता न्याय वितरण प्रणाली में हस्तक्षेप करने का लाइसेंस नहीं है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रेस न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले आधिकारिक फैसले को रोकने के लिए जांचकर्ता, अभियोजक या न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

पीठ ने कहा कि आपराधिक मुकदमों के दौरान मीडिया रिपोर्टों को प्रतिबंधित करना न्यायिक अखंडता को बनाए रखने और अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वीकार्य है। अपने 69-पृष्ठ के फैसले में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रेस को आपराधिक मामलों पर सच्चाई से रिपोर्ट करने का अधिकार है, लेकिन कोई भी रिपोर्टिंग जो झूठी, विकृत या गैर-पेशेवर है, और जो निष्पक्ष सुनवाई से समझौता करती है या शामिल पक्षों की प्रतिष्ठा, गरिमा या गोपनीयता को नुकसान पहुंचाती है, संवैधानिक संरक्षण से बाहर होगी।

न्यायालय ने आगे जोर देकर कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह खुद को नियंत्रित करे और "मीडिया ट्रायल" से दूर रहे जो निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है या इसमें शामिल लोगों की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन कर सकता है। न्यायालय के अनुसार, न्यायालय के फैसले से पहले मीडिया द्वारा किए गए ऐसे चित्रण जो दोषी या निर्दोष होने का संकेत देते हैं, "अभियुक्त, पीड़ित और गवाहों के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का घोर उल्लंघन है" और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं। उच्च न्यायालय का निर्णय आपराधिक मामलों को कवर करते समय प्रेस को उनकी स्वतंत्रता की सीमाओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। पीठ ने कहा, "इस कानूनी ढांचे का सम्मान करने से जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा मिलेगा और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।"