Kochi कोच्चि: राज्य सरकार ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के उस निर्णय को चुनौती देने के लिए न्यायालय में याचिका दायर करेगी, जिसमें उन्होंने बिना किसी नामित व्यक्ति के छह राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन के लिए खोज समितियां गठित की हैं।
महाधिवक्ता के गोपालकृष्ण कुरुप Gopalakrishna Kurup ने तर्क दिया कि राज्यपाल के पास एकतरफा खोज समिति गठित करने का कोई अधिकार नहीं है।
यह दलील पूर्व प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी कॉलेज, तिरुवनंतपुरम के अर्थशास्त्र के पीजी विभाग की प्रमुख मैरी जॉर्ज द्वारा दायर याचिका पर दी गई, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में अस्थायी रूप से नियुक्त कुलपतियों की नियुक्ति और तदर्थवाद को जारी रखने के लिए सरकार की ओर से जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। यह छात्रों और शैक्षणिक निकायों के हितों के लिए हानिकारक है।
जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो कुलपति के वकील ने दलील दी कि चयन समितियों का गठन किया गया है। महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि सरकार इसे चुनौती देगी।
