Kerala: जहाज हादसे पर कोर्ट की टिप्पणी– मुआवज़ा दे जिम्मेदार कंपनी, जनता का पैसा न लगे

KOCHI कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें केरल तट पर जहाज दुर्घटना के मामले में मामला दर्ज कर सकती हैं। न्यायालय एमएससी एल्सा 3 के डूबने के संबंध में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता टी एन प्रतापन द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था। एक अन्य जहाज दुर्घटना के संदर्भ में याचिका पर तेजी से विचार किया गया। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि केरल तट से 88 समुद्री मील दूर आग लगने वाले दूसरे जहाज वान हाई 503 को भी इस मामले का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यायालय ने पूछा कि जहाज दुर्घटना पर अब तक केंद्र और राज्य सरकारों ने कितना पैसा खर्च किया है। यह जनता के टैक्स का पैसा है। जनता का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है और न्यायालय ने सरकार को इसके लिए शिपिंग कंपनी से उचित राशि वसूलने का निर्देश दिया। मछली पकड़ने के क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई कंपनी से की जानी चाहिए। एमिकस क्यूरी की नियुक्ति की जा सकती है।

सरकार समझौतों के बारे में उच्च न्यायालय को बताए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्य मुद्दा कोच्चि दुर्घटना में समुद्र में तेल का रिसाव है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि इसमें सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है। याचिका को 19 जून तक के लिए टाल दिया गया है। इस बीच, डीजी शिपिंग एमएससी एल्सा 3 के खिलाफ भी मामला दर्ज कर सकते हैं। मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट फिलहाल जहाज दुर्घटना की प्रारंभिक जांच कर रहा है। प्रारंभिक जांच मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत हो रही है। अगर कोर्ट निर्देश देता है तो केंद्र सरकार मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में केंद्र और केरल का मामला शिपिंग कंपनी के खिलाफ होगा। इसके साथ ही डीजी शिपिंग को वान हाई 503 जहाज दुर्घटना की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया है।