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Thiruvananthapuram. तिरुवनंतपुरम: Co-operative Banks और उद्यमों में धोखाधड़ी की गतिविधियों से बचाव के लिए सहकारी क्षेत्र में बड़े संशोधन किए जा रहे हैं। प्रमुख प्रस्तावों में से एक है शासी निकाय के निर्णयों (मिनट्स) को Physical and digital दोनों स्वरूपों में रिकॉर्ड करना अनिवार्य करना, ताकि बाद में उनमें कोई बदलाव न किया जा सके।
सभी सदस्यों को मिनट्स पर हस्ताक्षर करना होगा, और ऑडिट के दौरान पाई गई किसी भी अनियमितता की सूचना ऑडिटर द्वारा पुलिस या सतर्कता अधिकारियों को दी जा सकती है। इन प्रावधानों को क़ानून में शामिल करने के लिए संशोधनों का मसौदा तैयार किया गया है। Karuvannur में देखे गए ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहाँ कई शासी निकाय सदस्यों की जानकारी के बिना ही मिनटों में निर्णय जोड़ दिए गए।
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Triveni
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