Kerala : मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की साजिश जमीयत ने वक्फ संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

New Delhi नई दिल्ली: जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक "खतरनाक साजिश" है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे पहले संसद ने दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद पारित किया था। अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ, जिनमें से एक समस्त केरल जमीयतुल उलेमा की है, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। अपनी याचिका में जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कहा है कि यह कानून "देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है।" "यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। इसलिए, हमने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, और जमीयत उलमा-ए-हिंद की राज्य इकाइयां भी अपने-अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगी," जमीयत ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने न केवल वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है, बल्कि कानून को लागू होने से रोकने के लिए अदालत में एक अंतरिम याचिका भी दायर की है," केरल में सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के धार्मिक संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी अलग याचिका में दावा किया है कि यह अधिनियम धार्मिक संप्रदाय के धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के अधिकारों में "स्पष्ट हस्तक्षेप" है।

वकील जुल्फिकार अली पी एस के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि ये संशोधन वक्फ के धार्मिक चरित्र को "विकृत" करेंगे और साथ ही वक्फ और वक्फ बोर्डों के प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाएंगे।

"इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2025 अधिनियम धार्मिक संप्रदाय के धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के अधिकारों में एक स्पष्ट हस्तक्षेप है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षित किया गया है," समस्त केरल जमीयतुल उलेमा द्वारा याचिका में कहा गया है।