केरल CM विजयन: 10 वर्षों में कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं, एलडीएफ सभी ताकतों के खिलाफ

Thiruvananthapuram, तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने शनिवार को विकास, सांप्रदायिक सद्भाव और औद्योगिक विकास पर राज्य के फोकस को रेखांकित करते हुए कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार सांप्रदायिकता के सभी रूपों के खिलाफ एक समान दृष्टिकोण अपनाती है।

यहां जनता को संबोधित करते हुए विजयन ने कहा कि केरल में सांप्रदायिक मुद्दों की कमी ने विकास में योगदान दिया है और पिछले दस वर्षों में कोई भी झड़प नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि एलडीएफ सभी सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करता है और संघर्ष उत्पन्न होने पर कड़ा रुख अपनाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, “केरल में सांप्रदायिक मुद्दों की अनुपस्थिति विकास के लिए सहायक रही है। पिछले दस वर्षों में कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई है। यूडीएफ के शासनकाल में सांप्रदायिक संघर्ष अवश्य हुए थे। सरकार किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता का साथ नहीं देगी। एलडीएफ सरकार सभी सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करने का एक समान दृष्टिकोण अपनाती है। यदि कोई सांप्रदायिक संघर्ष उत्पन्न होता है, तो सरकार कड़ा रुख अपनाएगी।”

मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया।

“हमें ‘छोटा केरल’ वाली हीन मानसिकता की नहीं, बल्कि ‘महान केरल’ वाले आत्मविश्वास की आवश्यकता है। हम किसी की दया पर निर्भर नहीं हैं; हम अपनी ताकत के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नव केरल एक असंभव लक्ष्य नहीं है। हमारे सामने चुनौतियाँ और अवसर दोनों हैं। हमें अपना घरेलू उत्पादन दोगुना करना होगा। हमारा जीवन स्तर विकसित देशों के बराबर होना चाहिए। यही आने वाली वामपंथी सरकार का लक्ष्य है। हमें चुनौतियों को पहचानना होगा और उन पर विजय प्राप्त करनी होगी,” उन्होंने आगे कहा।

विजयन ने केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय बाधाओं के बावजूद केरल की प्रगति का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, “हमने ये उपलब्धियां ऐसे समय में हासिल कीं जब केंद्र सरकार केरल पर आर्थिक दबाव डाल रही थी। हम विकास के सही रास्ते पर हैं। हमें इससे संतुष्ट होकर अपनी गति धीमी नहीं करनी चाहिए; हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति तेज करनी चाहिए।”

औद्योगिक विकास के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल को उद्योग के लिए अनुपयुक्त माने जाने की धारणा बदल गई है।

"2016 से पहले, क्या किसी को लगता था कि केरल उद्योग-अनुकूल राज्य बन जाएगा? आम धारणा यही थी कि यह उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं है। अब, सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। हर उद्योग हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, और हम केवल उन्हीं उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो केरल के लिए उपयुक्त हैं," विजयन ने आगे कहा।

केरल में मई 2026 से पहले चुनाव होने की संभावना है; हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है।

कई राजनीतिक दलों ने चुनावों के लिए कमर कसनी और रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ), संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बीच एक उच्च दांव वाली त्रिकोणीय लड़ाई सामने आने वाली है।

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ, दोनों ही सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले एलडीएफ को सत्ता से हटाकर 140 सदस्यीय विधानसभा पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। एलडीएफ के नेतृत्व वाली सरकार लगभग एक दशक से राज्य में शासन कर रही है।