kerala: मुख्यमंत्री ने कहा, योजना के कार्यान्वयन पर गहराई से होगी जांच

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि पीएम श्री योजना की समीक्षा के लिए सात सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पीएम श्री योजना से जुड़े विवादों के मद्देनजर यह नया फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री आज दोपहर हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।

सात सदस्यीय उप-समिति की रिपोर्ट आने तक पीएम श्री योजना स्थगित रहेगी। इस मामले से केंद्र को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा। समिति में सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी अध्यक्ष होंगे, और मंत्री के राजन, रोशी ऑगस्टीन, पी राजीव, पी प्रसाद, के कृष्णनकुट्टी और ए के ससीन्द्रन शामिल होंगे। "कैबिनेट की बैठक ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से हटने और पारदर्शी मतदाता सूची अद्यतन करने का निर्णय लिया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद कहा है कि राज्य में हो रहे स्थानीय निकाय चुनावों के संदर्भ में एसआईआर को लागू करना व्यावहारिक नहीं है। इसके हिस्से के रूप में कई चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। आगे के कदमों पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। 5 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है," मुख्यमंत्री ने कहा। "महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई योजना लागू की जाएगी।

आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं, जिनमें ट्रांस महिलाएं भी शामिल हैं, को नई योजना के माध्यम से मासिक सहायता मिलेगी। उन महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक महिला सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें वर्तमान में कोई सहायता नहीं मिल रही है। जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी," मुख्यमंत्री ने कहा