Kerala : यदि रेस्तरां ग्राहकों से जारी किए गए बिल वापस लेने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई

Thrissur त्रिशूर: मानवाधिकार आयोग की सदस्य वी. गीता ने कहा है कि ऐसे रेस्तरां के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए जो ग्राहकों को मुद्रित बिल उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं या बिल जारी करने के बाद उसे वापस लेने का प्रयास करते हैं। यह बयान किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी राधाकृष्णन द्वारा दायर की गई शिकायत के जवाब में जारी किया गया, जिन्होंने आतिथ्य क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के बारे में कई चिंताएं जताई थीं। निर्देश के हिस्से के रूप में, आयोग ने होटल और रेस्तरां उद्योग में अनियमितताओं की पहचान करने के लिए राज्य भर में वर्तमान में किए जा रहे ऑपरेशन मूनलाइट निरीक्षणों

को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गीता ने यह भी निर्देश दिया कि मूल्य सूची को सभी प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, उत्तर में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तौल और माप उपकरणों की सटीकता को सत्यापित करने के महत्व पर जोर दिया गया। आयोग के निर्देश का उद्देश्य खाद्य सेवा उद्योग में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण और जवाबदेही को मजबूत करना है, यह सुनिश्चित करना कि ग्राहकों के साथ निष्पक्ष और कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए।