K-TET अनिवार्यता: केरल सरकार का बड़ा फैसला, माइनॉरिटी स्कूल बाहर

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य में माइनॉरिटी-स्टेटस वाले एडेड स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रमोशन के लिए K-TET क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। यह पहली बार है जब शिक्षा विभाग ने सीधे तौर पर माइनॉरिटी संस्थानों को छूट देने का आदेश जारी किया है।

सरकार का यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आधारित है। सरकार ने कासरगोड के भाषाई माइनॉरिटी स्कूल, कुंतार A.U.P.S. की हेड टीचर दक्षायनी A.K. की नियुक्ति को मंज़ूरी देते हुए एक जवाब में यह बात साफ़ की। 2014 में, सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फ़ैसला सुनाया था कि 'राइट टू एजुकेशन एक्ट' माइनॉरिटी-स्टेटस वाले संस्थानों पर लागू नहीं होता है। 2025 में, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने नियुक्तियों के लिए TET को अनिवार्य किया, तो उसने माइनॉरिटी-स्टेटस वाले स्कूलों के मामले को सात जजों की बड़ी बेंच के विचार के लिए छोड़ दिया। 29 मई, 2026 के रिव्यू ऑर्डर में इसे माइनॉरिटी स्कूलों पर लागू नहीं किया गया।

जनरल एजुकेशन के डायरेक्टर ने दक्षायनी की कुंतार AUP स्कूल की हेड टीचर के तौर पर नियुक्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके पास K-TET क्वालिफिकेशन नहीं है। सरकार का आदेश स्कूल मैनेजर की शिकायत पर विचार करने के बाद आया। सरकार ने साफ़ किया कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच का अंतिम फ़ैसला आने तक माइनॉरिटी शिक्षण संस्थानों में TET क्वालिफिकेशन को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। इससे पहले, K-TET की वजह से चेलाकारा LFGHS समेत माइनॉरिटी स्कूलों में हेड टीचर के प्रमोशन और नियुक्तियों को खारिज कर दिया गया था। राज्य में लगभग 3500 एडेड स्कूलों को माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है।