K. Mohammed की नागरिकता और वोटिंग अधिकार बरकरार

Thiruvananthapuram: पैवालिके ग्राम पंचायत के दिहाड़ी मज़दूर के. मोहम्मद को राहत मिली है, जब अधिकारियों ने उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि की और उनके वोटिंग अधिकार को बरकरार रखा। मोहम्मद को तब परेशानी हुई जब उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाते हुए और मंजेश्वर विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाने की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। BJP जिला सचिव लोकेश नोंडा एस. द्वारा फॉर्म 7 के ज़रिए दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद "भारतीय नागरिक नहीं हैं"।

13 फरवरी को सुनवाई के बाद, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। कासरगोड के जिला कलेक्टर इनबासेकर के ने बाद में नोंडा के खिलाफ कथित तौर पर गलत जानकारी देने के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950 की धारा 31 का इस्तेमाल किया गया। इस नियम के तहत वोटर लिस्ट के संबंध में गलत जानकारी देने पर एक साल तक की जेल, या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इस घटना पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंजेश्वर के MLA और IUML लीडर के एम अशरफ ने ऐलान किया कि वह BJP लीडर के खिलाफ उसी कानूनी नियम के तहत एक्शन लेने के लिए केरल हाई कोर्ट जाएंगे, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ एक्शन में आ गईं। मोहम्मद, जो 2005 से अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ पाइवालिक में रह रहे हैं, ने कहा कि अपनी नागरिकता पर सवाल उठाने वाला नोटिस पाकर वह हैरान रह गए। उन्होंने बताया, "शुरू में, मुझे लगा कि यह गलत पहचान का मामला है।" सुनवाई में, उन्होंने अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाया। अथॉरिटीज़ द्वारा उनके अधिकारों की पुष्टि करने के बाद, मोहम्मद ने राहत महसूस की, जबकि BJP लीडर को अब झूठी शिकायत के लिए कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ रहा है।