निर्माण सामग्री पर रोक का मामला: केरल को राहत मिलने के संकेत

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: तमिलनाडु ने रेत, धातु और पत्थर जैसी चीज़ों को दूसरे राज्यों में ले जाने पर जो रोक लगाई थी, उससे केरल को राहत मिल सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन को बताया कि राज्य, केरल को इन पाबंदियों से छूट देने पर विचार करेगा। यह जानकारी महाबलीपुरम में हाल ही में हुई 'सदर्न ज़ोनल काउंसिल' की बैठक के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात में दी गई।

वी.डी. सतीसन ने पहले विजय को पत्र लिखकर इस फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था। सतीसन ने केरल की खास परिस्थितियों का हवाला देते हुए तमिलनाडु सरकार से फैसले की समीक्षा करने को कहा था। मुलाकात के बाद, दोनों पक्ष इस मुद्दे पर आगे बातचीत करने और सही फैसले पर पहुंचने के लिए सहमत हुए।

यह रोक जुलाई के आखिर में लगाई गई थी। इस फैसले के बाद, केरल में ईंट, पत्थर और एम-सैंड (M-sand) जैसी निर्माण सामग्री की सप्लाई रुक गई थी। साथ ही, अलग-अलग कंपनियों के सीमेंट की कीमत भी 10 से 15 रुपये प्रति बैग बढ़ गई, जिससे कीमत 480 रुपये प्रति बैग तक पहुंच गई।

कन्याकुमारी के ज़िला अधिकारियों ने केरल में पत्थर और दूसरी सामग्री ले जाने वाले लॉरियों (ट्रकों) के लिए जारी किए जाने वाले पास की संख्या कम कर दी थी। केरल के लॉरी मालिकों और कर्मचारियों ने इस कदम का विरोध किया, लेकिन पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई। यह रोक टिपर लॉरियों से होने वाली दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए लगाई गई थी।