केरल में SIR अभ्यास के दौरान हादसा: कोट्टायम में बूथ लेवल अधिकारी पर कुत्ता छोड़ा गया, महिला घायल

Kottayam, कोट्टायम : केरल के कोट्टायम क्षेत्र में गुरुवार को एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को गर्दन और चेहरे पर चोटें आईं, जब एक स्थानीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने कुत्ते को उस समय उस पर छोड़ दिया, जब वह राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए गणना कर रही थी। वर्तमान में, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी एसआईआर का संचालन किया जा रहा है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

बूथ लेवल अधिकारी ने एएनआई को बताया, "मैं कोट्टायम , पक्किल में एसआईआर ड्यूटी पर था और ड्यूटी के दौरान मुझे कई बार कुत्तों के काटने का सामना करना पड़ा। चोटों के कारण सर्वेक्षण करना मुश्किल हो रहा है।"

यह अधिकारी कोट्टायम विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त 171 बीएलओ में से एक हैं । उन्हें पक्किल के सीएमएस एलपी स्कूल स्थित बूथ संख्या 123 पर तैनात किया गया था। उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं के बीच गणना प्रपत्र वितरित करते समय उन्हें कुत्तों ने काट लिया। केरल चुनाव आयोग के अनुसार , कोट्टायम जिले के लिए 1,500 से अधिक बीएलओ नियुक्त हैं ।

गणना प्रपत्रों का वितरण एसआईआर अभ्यास की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल , लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 27 अक्टूबर को एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण की घोषणा की थी, जिसके तहत अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

चुनाव आयोग के अनुसार, मुद्रण और प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चला, इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण चलाया गया।

मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्ति की अवधि होगी। नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन के लिए) 9 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 के बीच होगा, और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी, 2026 को होगा।

बिहार में एसआईआर के प्रथम चरण के अनुभव से लाभ उठाते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) फार्मों के मिलान और लिंकिंग के लिए तीन बार तक घरों का दौरा करेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अगर मतदाता उपलब्ध नहीं है या मिलान और लिंकिंग में देरी हो रही है, तो बीएलओ कुल तीन बार घरों का दौरा करेंगे। मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। अगर उनके नाम, या उनके पिता या माता के नाम 2003 की सूची में उपलब्ध नहीं थे, तो ईआरओ सांकेतिक दस्तावेजों के आधार पर पात्रता का निर्धारण करेगा।"

इस बीच, केरल सरकार भी एसआईआर के दूसरे चरण के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने में तमिलनाडु सरकार के साथ शामिल होने जा रही है, जबकि भाजपा और चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची को "शुद्ध" करने के लिए ऐसी कवायद आवश्यक है।

अंतिम राष्ट्रव्यापी एसआईआर 2002 में आयोजित किया गया था।