BJP पार्षद की शपथ को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह साफ़ करने का निर्देश दिया है कि क्या तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पार्षद आर. सुगाथन, जो अभी केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (KAAPA) के तहत हिरासत में हैं, जेल के अंदर पद की शपथ ले सकते हैं।

यह निर्देश सुगाथन की दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने पद की शपथ लेने के लिए KAAPA हिरासत से कुछ समय के लिए रिहाई मांगी थी। जवाब में, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह सोमवार को अपना डिटेल्ड जवाब देगी, साथ ही यह भी साफ़ किया कि सुगाथन को KAAPA के मौजूदा नियमों के तहत कानूनी तौर पर हिरासत से रिहा नहीं किया जा सकता है।

सुगाथन उन पार्षदों में से हैं जिनकी शुरुआती शपथ को हाई कोर्ट ने कई देवी-देवताओं के नाम पर शपथ लेने के बाद अमान्य कर दिया था, जिसे तय नियमों का उल्लंघन माना गया था। जबकि बाकी सभी प्रभावित पार्षदों ने तब से कानूनी तौर पर अपनी शपथ दोबारा ले ली है, सुगाथन जेल में होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए हैं। हालांकि सुगाथन को हाल ही में दो दूसरे मामलों में अंतरिम ज़मानत मिली थी, लेकिन कोर्ट ने साफ़ किया कि ज़मानत तभी लागू होगी जब वह KAAPA हिरासत से रिहा हो जाएगा। इसलिए, उसने एंटी-सोशल प्रिवेंशन एक्ट से राहत पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 9 जून से KAAPA के तहत हिरासत में लिए गए सुगाथन अभी वियूर सेंट्रल जेल में बंद हैं।