लाइफ-सपोर्ट के लिए मुफ्त बिजली कागजों पर, मरीज परेशान

THRISSUR त्रिशूर: केरल राज्य बिजली बोर्ड (KSEB) के घरों में लाइफ-सपोर्ट मेडिकल उपकरणों के लिए मुफ्त बिजली देने के आदेश के पांच साल बाद भी, कर्मचारियों की उदासीनता और प्रशासनिक अड़चनों के कारण इस निर्देश को ज़्यादातर नजरअंदाज किया जा रहा है।

'केरल कौमुदी' की 2021 की एक रिपोर्ट के बाद शुरू की गई इस योजना में बिस्तर पर पड़े मरीज़ों के लिए ज़रूरी उपकरण शामिल हैं, जैसे एयर बेड, सक्शन यूनिट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। काम के ज़्यादा बोझ का हवाला देते हुए स्थानीय कर्मचारियों द्वारा इसे लागू करने में आनाकानी करने के कारण हज़ारों मरीज़ इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

यह पॉलिसी सबसे पहले 2014 में बनी थी, जिसमें मुफ्त बिजली की सीमा 100 यूनिट तय की गई थी; बाद में 2019 में इसमें बदलाव करके बिजली की सप्लाई पूरी तरह मुफ्त कर दी गई। जब वह कोशिश भी ठप पड़ गई, तो 'केरल कौमुदी' की एक और रिपोर्ट के बाद KSEB ने 2021 में नया आदेश जारी किया। इस प्रोग्राम को लगभग छह महीने तक आंशिक रूप से लागू किया गया, लेकिन फिर यह पूरी तरह से बंद हो गया।

इस छूट का लाभ उठाने के लिए, परिवारों को अपने स्थानीय सेक्शन ऑफिस में असिस्टेंट इंजीनियर के पास सादे कागज़ पर आवेदन जमा करना होता है। कागज़ी कार्रवाई के लिए सरकारी डॉक्टर का सर्टिफ़िकेट ज़रूरी है जो यह पुष्टि करे कि उपकरण जीवन बचाने के लिए ज़रूरी है, साथ ही 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र भी देना होता है।

अधिकारियों की तरफ़ से, सेक्शन इंजीनियरों को उपकरणों के लिए मासिक बिजली की खपत का हिसाब लगाना होता है और साल में दो बार समीक्षा करनी होती है ताकि यह पक्का किया जा सके कि लाइफ-सपोर्ट उपकरण की अभी भी ज़रूरत है या नहीं।