डी.के. शिवकुमार ने Kerala के मुख्यमंत्री की "बुलडोजर राज" वाली टिप्पणी की कड़ी आलोचना की

बेंगलुरु :कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन द्वारा बेंगलुरु विध्वंस अभियान को "बुलडोजर राज का क्रूर सामान्यीकरण" बताने की कड़ी आलोचना की। शिवकुमार ने कहा कि सार्वजनिक भूमि की रक्षा और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सफाई अभियान कानून के अनुसार ही सख्ती से चलाया गया। " येलाहांका के कोगिलु गांव में सफाई अभियान सार्वजनिक भूमि और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा के लिए कानून के अनुसार सख्ती से चलाया गया है। सर्वे संख्या 99 - बीबीएमपी को आवंटित सरकारी गोमाला भूमि में लगभग 15 एकड़ भूमि ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक खदान है और मानव निवास के लिए अत्यंत असुरक्षित है," शिवकुमार ने 'X' पर लिखा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान येलाहांका के कोगिलु गांव में चलाया गया , जहां सर्वे नंबर 99 में लगभग 15 एकड़ जमीन, जिसे सरकारी गोमाला भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को आवंटित किया गया है, पर अतिक्रमण किया गया था।

शिवकुमार के अनुसार, इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य अवैध अतिक्रमण को रोकना और लोगों की जान की रक्षा करना था।

राज्य सरकार के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए शिवकुमार ने कहाकर्नाटक संविधान के दायरे में रहकर, समानता, निष्पक्षता और मानवता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर कार्य करता है।

राज्य के नारे, 'सभी राष्ट्रों के लिए शांति का उद्यान' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह समावेशी और शांतिपूर्ण शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर कोई राय बनाने से पहले जमीनी हकीकतों पर विचार करने का आग्रह किया।

सरकारकर्नाटक संविधान के दायरे में रहकर काम करता है, जिसमें समानता, निष्पक्षता और मानवता सर्वोपरि हैं। 'सभी राष्ट्रों के लिए शांति का उद्यान' केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह हमारे शासन का मार्गदर्शक सिद्धांत है। मैं केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनारयी विजयन से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे अपनी राय बनाने से पहले इन जमीनी तथ्यों पर विचार करें," 'X' पोस्ट में आगे कहा गया।

उपमुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया विजयन द्वारा फेसबुक पर बेंगलुरु की फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट को ध्वस्त किए जाने की कड़ी आलोचना करने के बाद आई है । विजयन ने इस कार्रवाई को "बेहद चौंकाने वाला और दर्दनाक" बताया और आरोप लगाया कि मुसलमान इन इलाकों में वर्षों से रह रहे थे।कर्नाटक सरकार पर "उत्तर भारतीय बुलडोजर न्याय मॉडल" का अनुसरण करने का आरोप है।

केरल के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर भी सवाल उठाए।कर्नाटक सरकार से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों को आश्रय देने के बजाय जबरन बेदखली को कैसे उचित ठहराया जा सकता है। उन्होंने विध्वंस को "अल्पसंख्यक-विरोधी आक्रामक राजनीति" का प्रतिबिंब बताया और कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में ऐसी कार्रवाई देखना आश्चर्यजनक है।