DGP श्रीजीत मामला: हाई कोर्ट ने सरकार की ढिलाई पर जताई नाराजगी

KOCHI कोच्चि: ADGP के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, बिना इजाज़त विदेश जाकर एक प्राइवेट संस्थान के उद्घाटन समारोह में यूनिफ़ॉर्म पहनकर शामिल होने के मामले में DGP एस. श्रीजीत के ख़िलाफ़ विजिलेंस जांच पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। डिप्टी चीफ़ सेक्रेटरी मिन्हाज आलम, जो खुद वहां मौजूद थे, ने हाई कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी।

"अगर अभी नहीं, तो कब होगा? होम सेक्रेटरी का पद बहुत अहम होता है।" जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने चेतावनी दी कि अगर ज़िम्मेदारी नहीं दिखाई गई, तो होम सेक्रेटरी को बार-बार बुलाया जाएगा और उन्हें कोर्ट की अवमानना ​​का सामना करना पड़ सकता है। डिप्टी चीफ़ सेक्रेटरी की आलोचना इसलिए भी हुई क्योंकि उन्होंने छुट्टी की अर्ज़ी एक जूनियर अफ़सर के ज़रिए भेजी थी। कोर्ट ने याद दिलाया कि यह कोई विलेज ऑफ़िस या तालुक ऑफ़िस नहीं, बल्कि राज्य की सबसे बड़ी अदालत है।

यह आलोचना तब हुई जब एस. श्रीजीत के ख़िलाफ़ विजिलेंस जांच की मांग वाली याचिका पर पिछले आदेश का पालन नहीं किया गया। डिप्टी चीफ़ सेक्रेटरी ने एक और अफ़सर के ज़रिए और समय मांगने की अर्ज़ी दी। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। याचिका का निपटारा तब किया गया जब मिन्हाज आलम ने बताया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक, श्रीजीत के ख़िलाफ़ शिकायत करने वाले डिपिन एडवाना के साथ प्राइवेट में सुनवाई करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कोर्ट आरोपी और शिकायतकर्ता के बयान एक साथ रिकॉर्ड करने के तरीके से नाखुश था।

आज पेश होने की ज़रूरत नहीं: होम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट चीफ़ सेक्रेटरी को शुक्रवार को फिर से हाई कोर्ट में पेश होना था। यह मामला चेरथला में CI रहे पी. श्रीकुमार के प्रमोशन को रोकने के आरोपों से जुड़ी याचिका पर था। उन्हें पेश होने से छूट दे दी गई, क्योंकि बताया गया कि प्रमोशन के प्रस्ताव पर संबंधित कमिटी अपनी अगली बैठक में विचार करेगी। जस्टिस बदरुद्दीन ने उन्हें इस फ़ैसले के बारे में बताते हुए एक हलफ़नामा (affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। मॉनसून मावुंगल मामले में इंक्रीमेंट में कटौती और अन्य कारणों का हवाला देते हुए प्रमोशन रोक दिया गया था।