हेमा की रिपोर्ट के बिना एसआईटी जांच से केरल में विवाद

कोच्चि KOCHI: हालांकि सरकार ने मलयालम फिल्म उद्योग में यौन शोषण के आरोपों की जांच करने के लिए चार महिला आईपीएस अधिकारियों सहित सात सदस्यीय जांच दल का गठन किया है, लेकिन हेमा समिति की रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे आलोचना हो रही है कि यह कदम महज अपनी छवि बचाने की कवायद है, जिसमें समिति के निष्कर्षों में उजागर किए गए गंभीर मुद्दों को संबोधित करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है।

नवगठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के उद्देश्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं- क्या इसका गठन शिकायतों की वैधता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक जांच करने के लिए किया गया है या उन पीड़ितों की पहचान करने के लिए किया गया है जिन्होंने न्यायमूर्ति के हेमा आयोग के समक्ष गवाही दी थी और आगे की जांच के लिए मामले दर्ज किए थे। कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि एसआईटी का गठन अनिश्चितता के घेरे में है, क्योंकि इसकी जांच का दायरा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और इसकी शक्तियों या अधिकार क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं है।

केरल उच्च न्यायालय के वकील सी पी उदयभानु ने कहा कि एसआईटी का गठन महज तथ्य-खोज जांच के लिए किया गया था, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र तय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, "अगर कोई एसआईटी के गठन पर संदेह जताता है, तो वह गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी जांच का बिंदु तय नहीं किया गया है और इसकी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं है।" मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के कार्यालय द्वारा रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईजी स्पर्जन कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन फिल्म उद्योग में काम करने वाली कुछ महिलाओं द्वारा हाल ही में की गई शिकायतों और कड़वे अनुभवों के खुलासे की जांच करने के लिए किया गया था। उदयभानु ने कहा, "ऐसा लगता है कि सरकार का उद्देश्य प्रारंभिक जांच करना है। सतर्कता मामलों में प्राथमिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है। यह ऐसा मामला नहीं है क्योंकि इसमें संज्ञेय अपराध हैं।" कानून के अनुसार, एक एसएचओ प्राथमिकी दर्ज कर सकता है और जांच कर सकता है। इसलिए, ये अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत बयान दर्ज नहीं कर सकते हैं या जांच नहीं कर सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होंगे और न ही अदालत कोई केस डायरी तलब कर सकती है। “एसएचओ को एफआईआर दर्ज करनी होती है, कानूनी तौर पर सत्यापन करना होता है और जांच करनी होती है।

किस कानून के तहत पूर्व सत्यापन प्रणाली बनाई गई है? क्या कोई एसएचओ साक्ष्य दर्ज करने और अपराध दर्ज करने की हिम्मत करेगा, जब सात आईपीएस अधिकारियों के साथ एक अतिरिक्त कानूनी तंत्र बनाया गया है? ये अधिकारी बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज नहीं कर सकते और न ही जांच कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए जब अदालत केस डायरी तलब करेगी तो यह जांच के दायरे में नहीं आएगा,” नाम न बताने की शर्त पर एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा कि प्रभावी रूप से, राज्य सरकार पीड़ित और एसएचओ के बीच सात आईपीएस अधिकारियों को रखकर एफआईआर दर्ज करने में देरी कर रही है। विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने सरकार पर हेमा समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों को एसआईटी के दायरे में न लाकर ‘पीड़ितों के साथ नहीं बल्कि शिकारियों के साथ’ होने का आरोप लगाया है। “सीएमओ द्वारा टीम के गठन की घोषणा करते हुए जारी प्रेस विज्ञप्ति में हेमा समिति की रिपोर्ट का उल्लेख तक नहीं किया गया है। सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि वह समिति के समक्ष पीड़ितों द्वारा प्रस्तुत बयानों और साक्ष्यों की जांच नहीं करेगी। उन्होंने सोमवार को यहां कहा, यह अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की जांच में चूक के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों को विशेष जांच दल में शामिल किया गया है।