CITU नेता ने कहा, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय राज्य सरकार की ‘उदारता

Thiruvananthapuram, Kerala तिरुवनंतपुरम, केरल: सीआईटीयू से संबद्ध संगठन आशा वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव पीपी प्रेमा ने कहा कि आशा वर्कर्स को दिया जा रहा मानदेय राज्य सरकार की 'उदारता' है। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए प्रेमा ने कहा कि वेतन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए और विरोध प्रदर्शन सचिवालय के सामने नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ होना चाहिए। इस बयान को राज्य के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन संगठन सीआईटीयू के आधिकारिक रुख के रूप में देखा जा रहा है, जो सीपीएम से संबद्ध है। यह भी कहा जा रहा है कि सीपीएम आशा वर्कर्स के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, यह दावा करते हुए कि यह राजनीति से प्रेरित है और आंदोलनकारियों को अधिकांश आशा वर्कर्स का समर्थन नहीं है। सोमवार को सीपीएम केंद्रीय समिति के सदस्य और सीआईटीयू नेता एलामारम करीम ने कहा था

कि विरोध करने वाले आंदोलनकारियों को राज्य के अधिकांश आशा वर्कर्स का समर्थन नहीं है और हड़ताल राजनीति से प्रेरित है। पिछले दो सप्ताह से आशा कार्यकर्ता सचिवालय के सामने धरना दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री से कई बार बातचीत के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। हाल ही में वित्त विभाग ने दो महीने का मानदेय स्वीकृत किया है। लेकिन अभी तक करीब आधी आशा कार्यकर्ताओं को ही मानदेय मिला है। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शुरू में 7,000 रुपये निर्धारित मानदेय को घटाकर कई कार्यकर्ताओं को 500 से 1,000 रुपये कर दिया गया है। जबकि हर महीने लाखों रुपये वेतन और अन्य लाभ पाने वालों को लगातार बड़ी रकम मिल रही है, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं के प्रति सरकार की उदासीनता की कड़ी आलोचना हो रही है। सीपीआई नेता केके शिवरामन ने हड़ताल के प्रति सरकार के रुख को 'वामपंथी सरकार के लिए बिल्कुल अनुचित' करार दिया है।