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केरल मर्सिडीज हादसा
कोच्चि: केरल के कोच्चि में एक न्यायिक अधिकारी के नाबालिग बेटे से जुड़े मर्सिडीज-बेंज हादसे में बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने कार्रवाई की है। दुर्घटना की जांच में कथित लापरवाही बरतने पर चेरानल्लूर थाने के चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। हादसे में शामिल कार के पंजीकृत मालिक न्यायिक अधिकारी को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। दुर्घटना में 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत हुई थी। राज्य सरकार ने नाबालिग आरोपी को मिली जमानत को चुनौती देने के लिए भी कदम उठाने को कहा है। मृतक के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत से आरोपी को बचाने की कोशिश की और न्यायिक अधिकारी के पद के कारण उसे विशेष व्यवहार मिला। इन आरोपों तथा शुरुआती जांच में हुई चूक को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने थाने और घटनास्थल का निरीक्षण किया है।
दुकान बंद कर लौट रहे व्यक्ति की गई जान
हादसा 25 अक्टूबर की तड़के कोच्चि के चेरानल्लूर इलाके में कंटेनर रोड पर हुआ। रिपोर्टों के अनुसार, जयबालकृष्णन सड़क किनारे अपनी खाने की दुकान बंद करके स्कूटर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर नाबालिग द्वारा चलाई जा रही मर्सिडीज-बेंज ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना ने परिवार की आजीविका और भविष्य को लेकर भी गंभीर संकट खड़ा कर दिया है शुरुआती कार्रवाई के बाद से ही परिवार पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। परिजनों का कहना है कि एक व्यक्ति की जान जाने के बावजूद मामले को आवश्यक गंभीरता से नहीं लिया गया। उनका विरोध केवल दुर्घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि हादसे के बाद थाने में हुए घटनाक्रम और आरोपी के प्रति पुलिस के कथित नरम रुख को लेकर भी है।
चार पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज
गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने 27 अक्टूबर को विधानसभा में चार पुलिसकर्मियों के निलंबन की जानकारी दी। कार्रवाई में चेरानल्लूर के सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी सहित चार कर्मचारी शामिल हैं। इससे पहले एडीजीपी, कानून व्यवस्था, पी. विजयन ने मृतक के परिवार से मुलाकात की, घटनास्थल देखा और थाने पहुंचकर मामले की शुरुआती कार्रवाई की जांच की थी। उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद निलंबन की कार्रवाई हुई।
सरकार ने शुरुआती जांच में पुलिस की गलतियां स्वीकार की हैं। गृह मंत्री ने इस बात पर नाराजगी जताई कि गंभीर दुर्घटना के मामले में शुरुआत में अपेक्षाकृत हल्की धाराएं क्यों लगाई गईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की गैरजिम्मेदार कार्रवाई का बचाव करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस मामले ने राज्य विधानसभा में भी पुलिस की जवाबदेही को लेकर बहस पैदा की है।
कार मालिक होने के कारण जज भी आरोपी
हादसे में शामिल मर्सिडीज संबंधित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत उन्हें भी आरोपी बनाया है। यह प्रावधान नाबालिग द्वारा मोटर वाहन अपराध किए जाने पर अभिभावक अथवा वाहन मालिक की जवाबदेही से जुड़ा है। मामले में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी का निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया में होगा। न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई अलग प्रक्रियाएं हैं। केरल कौमुदी की 27 अक्टूबर रात की रिपोर्ट के अनुसार, उनके निलंबन की सिफारिश की गई थी, लेकिन उस समय तक हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय नहीं लिया था। इसलिए पुलिसकर्मियों के निलंबन के साथ न्यायाधीश को भी निलंबित मान लेना सही नहीं होगा। उनके खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार था।
शुरुआती जमानत और धाराओं पर उठे सवाल
द फेडरल की रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग के खिलाफ शुरुआत में लापरवाही से वाहन चलाने और लापरवाही से मौत का कारण बनने का मामला दर्ज किया गया था। उसे पहले थाने से जमानत मिली। विरोध के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 जोड़ी, जो गैर इरादतन हत्या से संबंधित है। बाद में किशोर न्याय बोर्ड से भी नाबालिग को जमानत मिल गई। सरकार ने पुलिस को इस जमानत को चुनौती देने का निर्देश दिया है। हालांकि, जमानत रद्द करने की पहल और जमानत वास्तव में रद्द हो जाना अलग स्थितियां हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आदेश को चुनौती देने की कार्रवाई की जा रही थी। आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी पर अंतिम निर्णय सक्षम न्यायिक मंच करेगा।
तस्वीरें हटवाने के आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग
मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने उनके मोबाइल से आरोपी से संबंधित तस्वीरें और वीडियो हटवाए। परिवार ने अधिकारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं। ये आरोप जांच का विषय हैं। परिवार की मांग है कि उपलब्ध रिकॉर्ड और साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच हो तथा किसी व्यक्ति के पद या प्रभाव के कारण कार्रवाई प्रभावित नहीं हो।
मामले की जांच जिला क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। अब जांच में दुर्घटना की परिस्थितियों के साथ शुरुआती पुलिस कार्रवाई और कथित पक्षपात की पड़ताल भी महत्वपूर्ण होगी। चार पुलिसकर्मियों के निलंबन से प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन परिवार की नजर आगे की जांच और अदालत में होने वाली सुनवाई पर बनी हुई है।
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