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यूरोप भर रहा सैन्य भंडार, भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए खुले नए अवसर

nidhi
28 Oct 2026 6:21 AM IST
यूरोप भर रहा सैन्य भंडार, भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए खुले नए अवसर
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गोला-बारूद निर्यात में 1,600 फीसदी से अधिक वृद्धि
नई दिल्ली: रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की बदलती सुरक्षा जरूरतों ने भारतीय रक्षा उद्योग के लिए बड़ा बाजार खोल दिया है। यूरोपीय देश अपने सैन्य भंडार बढ़ाने और रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए गोला-बारूद की खरीद कर रहे हैं। इसी मांग के बीच भारत से यूरोप को होने वाले निर्यात में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद के चार वर्षों में भारत ने यूरोपीय देशों को 872 मिलियन डॉलर यानी 87.2 करोड़ डॉलर मूल्य के गोला-बारूद और संबंधित उत्पादों का निर्यात किया। इससे पहले के चार वर्षों में यह आंकड़ा 49.2 मिलियन डॉलर था।
युद्ध के बाद बढ़ी खरीद
डिफेंस न्यूज ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और ट्रेड डेटा मॉनिटर के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि इस अवधि में निर्यात में 1,600 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। बढ़ती खरीद के पीछे यूरोपीय देशों की सैन्य भंडार दोबारा भरने और रक्षा क्षमता बढ़ाने की जरूरत प्रमुख रही है। भारतीय आपूर्ति में तोप के गोले, छोटे कैलिबर का गोला-बारूद, मोर्टार, प्रणोदक और विस्फोटक शामिल हैं। खरीदार देशों में रोमानिया, स्लोवेनिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और पोलैंड का उल्लेख किया गया है। इस आंकड़े को समझते समय उत्पादों की श्रेणी पर ध्यान देना जरूरी है। 872 मिलियन डॉलर की बताई गई राशि मुख्य रूप से गोला-बारूद और संबंधित उत्पादों की है। इसे भारत से यूरोप को बेचे गए लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों या सभी प्रकार की बड़ी हथियार प्रणालियों का संयुक्त आंकड़ा मानना सही नहीं होगा। इसी तरह यूरोपीय देशों को निर्यात और सीधे यूक्रेन को आपूर्ति अलग बातें हैं; उपलब्ध व्यापारिक आंकड़ा अपने आप अंतिम इस्तेमाल की पुष्टि नहीं करता।
यूरोप में हथियारों की मांग का व्यापक रुझान
यूरोप की बढ़ती खरीद केवल भारतीय उत्पादों तक सीमित नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार, 2016–20 की तुलना में 2021–25 के दौरान यूरोपीय देशों के प्रमुख हथियारों के आयात में 210 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वैश्विक आयात में यूरोप की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत रही। यूक्रेन के बाद पोलैंड और ब्रिटेन इस क्षेत्र के बड़े आयातक रहे। यूरोप के नाटो सदस्य देशों के संयुक्त आयात में भी 143 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह रुझान क्षेत्र में रक्षा खरीद के विस्तार को दर्शाता है। सिप्री के आंकड़ों और डॉलर में बताए गए भारतीय निर्यात की सीधे तुलना नहीं की जा सकती। सिप्री प्रमुख हथियारों के हस्तांतरण की मात्रा का आकलन करता है, उनके व्यापारिक मूल्य का नहीं। इसलिए अलग-अलग रिपोर्टों में इस्तेमाल होने वाली श्रेणियां, समयावधि और मापने के तरीके देखना आवश्यक है। किसी खास उत्पाद में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी को पूरे यूरोपीय हथियार बाजार की एक समान रैंकिंग नहीं माना जा सकता।
भारतीय विनिर्माण आधार का विस्तार
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 23 अक्टूबर को आयोजित एक कार्यक्रम में यूरोप की मांग और भारत के बढ़ते रक्षा विनिर्माण आधार का उल्लेख किया। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग का विस्तार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से आगे निजी कंपनियों, छोटे और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप तक हुआ है। उन्होंने देश के रक्षा निर्यात के 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंचने और 80 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों की आपूर्ति की जानकारी भी दी। निर्यात में गोला-बारूद के अलावा हेलमेट, बुलेटप्रूफ जैकेट और छोटे हथियार जैसे उत्पाद शामिल हैं।
यूरोपीय बाजार में बढ़ती बिक्री के संकेत पहले भी सामने आए थे। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के अप्रैल 2025 के विश्लेषण के अनुसार, अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच यूरोपीय संघ को भारत का हथियार और गोला-बारूद निर्यात 135.6 मिलियन डॉलर रहा। यह वित्त वर्ष 2023–24 के पूरे वर्ष के 67.4 मिलियन डॉलर से अधिक था। संस्थान ने वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर यह तुलना की थी। हालांकि, इसकी अवधि और भौगोलिक दायरा नए चार वर्षीय आंकड़े से अलग है।
संयुक्त उत्पादन से आगे बढ़ सकता है सहयोग
भारत अब यूरोपीय कंपनियों के साथ औद्योगिक साझेदारी बढ़ाने की संभावनाएं भी तलाश रहा है। रक्षा सचिव के अनुसार, भारतीय कंपनियां यूरोप में संयुक्त उद्यम बनाकर वहां की सरकारी रक्षा खरीद योजनाओं में अवसर तलाश सकती हैं। इसी तरह यूरोपीय कंपनियां भारत में साझेदारी के जरिए घरेलू बाजार में भागीदारी बढ़ा सकती हैं। यह दिशा बिक्री के साथ उत्पादन और स्थानीय आपूर्ति व्यवस्था में सहयोग बढ़ाने की संभावना दिखाती है। इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि भारतीय कंपनियों के सामने तत्काल निर्यात आदेशों के साथ लंबे समय के कारोबारी संबंध बनाने का अवसर है। हालांकि, बढ़ी हुई मांग को स्थायी कारोबार में बदलने के लिए नियमित आपूर्ति, गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता अहम रहेंगी। आगे की वृद्धि का आकलन नए अनुबंधों, वास्तविक आपूर्ति और यूरोपीय खरीद नीतियों के आधार पर करना होगा। फिलहाल उपलब्ध आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि युद्ध के बाद बढ़ी यूरोपीय मांग ने भारतीय गोला-बारूद निर्माताओं की पहुंच का विस्तार किया है।
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