बेंगलुरु मेट्रो किराया वृद्धि पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, "हमारी कोई भूमिका नहीं"

Bengaluru: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो के किराए में हुई बढ़ोतरी में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है और यह निर्णय एक स्वतंत्र समिति द्वारा लिया गया है। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, "हमारी कोई भूमिका नहीं है... किराए तय करने के लिए एक समिति है। हमने अपनी राय व्यक्त कर दी है, लेकिन समिति ही अंतिम निर्णय लेगी।" उनका यह बयान किराए में वृद्धि और यात्रियों पर इसके प्रभाव पर सार्वजनिक बहस के बीच आया है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) केंद्र और कर्नाटक सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें दोनों की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

एक बयान के अनुसार, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकारी प्रबंध निदेशक और निदेशक के पद पर हैं। चूंकि BMRCL एक स्वायत्त इकाई है, इसलिए राज्य सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण नहीं है। "चूंकि 2017 से कोई किराया संशोधन नहीं हुआ था, इसलिए BMRCL ने संशोधन का अनुरोध करने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया। अगर राज्य सरकार के पास किराया निर्धारित करने का अधिकार होता, तो BMRCL हमसे अनुमोदन क्यों मांगता?" कर्नाटक के सीएमओ की ओर से जारी बयान में इस बात की ओर इशारा किया गया । इसमें आगे बताया गया कि इसके जवाब में केंद्र सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर. थरानी की अध्यक्षता में किराया संशोधन समिति बनाई, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे।

समिति का गठन 16 सितंबर, 2024 को किया गया था और उसे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। बयान में बताया गया, "इन तीन महीनों के दौरान, समिति ने न केवल बीएमआरसीएल अधिकारियों के साथ परामर्श किया, बल्कि अपने मेट्रो रेल निगमों के अधिकारियों के साथ किराया संरचना और संचालन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली और चेन्नई की यात्रा भी की।" समिति ने जून 2017 में निर्धारित किराया संरचनाओं का अध्ययन किया, यात्रियों की प्रतिक्रिया एकत्र की और बीएमआरसीएल की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। 16 दिसंबर, 2024 को समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जून 2017 में, जब बीएमआरसीएल ने किराया तय किया, तो मेट्रो के पहले चरण का केवल 42.3 किमी ही चालू था। अब, चरण 2 के आंशिक रूप से पूरा होने के साथ, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हुआ है। दिसंबर 2026 तक, मेट्रो कॉरिडोर (2, 2ए और 2बी) पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, जिससे नेटवर्क 175.55 किमी तक बढ़ जाएगा। समिति ने बेंगलुरु मेट्रो से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 10 अध्यायों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसने देश भर में अन्य मेट्रो प्रणालियों के किराया ढांचे का भी अध्ययन किया। वर्तमान में, बेंगलुरु मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 60 रुपये है, जबकि मुंबई मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 80 रुपये है। इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी संशोधित किराया ढांचे में विसंगतियों पर चिंता जताई, उन्होंने बताया कि कुछ मार्गों पर कुछ किराए दोगुने से भी अधिक हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, सिद्धारमैया ने बीएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक को इन मुद्दों को तत्काल हल करने और उन किराए को कम करने का निर्देश दिया, जिन्हें असामान्य माना जाता है। सिद्धारमैया ने अपने पोस्ट में लिखा, "जिस तरह से बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने बेंगलुरु मेट्रो किराया संशोधन को लागू किया है, उससे विसंगतियां पैदा हुई हैं, कुछ खंडों में किराए दोगुने से भी अधिक हो गए हैं। मैंने बीएमआरसीएल के एमडी से इन मुद्दों को तत्काल हल करने और उन किराए को कम करने के लिए कहा है, जहां वृद्धि असामान्य है। यात्रियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।" (एएनआई)