हुबली में हजारों गन्ना किसानों का प्रदर्शन, FRP बढ़ाने और स्वामीनाथन आयोग लागू करने की मांग

हुबली। कर्नाटक के हुबली में मंगलवार को गन्ना किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। रानी चेन्नम्मा सर्कल पर कर्नाटक राज्य किसान संघ और ग्रीन आर्मी की अगुवाई में हजारों किसान जुटे और गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP में बढ़ोतरी समेत कई मांगें उठाईं। प्रदर्शन में कर्नाटक के अलग-अलग जिलों के साथ पड़ोसी राज्यों से आए किसानों ने भी हिस्सा लिया।

किसानों की प्रमुख मांगों में गन्ने का FRP बढ़ाना और स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करना शामिल रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके मुकाबले गन्ने का मौजूदा मूल्य पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार ने 2026-27 चीनी सत्र के लिए गन्ने का FRP 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि किसान संगठनों की ओर से इससे अधिक मूल्य की मांग की जा रही है।

किसान नेताओं ने कहा कि खाद, डीजल, मजदूरी, सिंचाई और परिवहन का खर्च बढ़ने के कारण उत्पादन लागत पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। उनका कहना है कि गन्ने की कीमत तय करते समय वास्तविक खेती लागत और किसानों के आर्थिक जोखिम को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्रदर्शन में महाराष्ट्र से भी किसान संगठनों के सदस्य पहुंचे। महाराष्ट्र के किसान नेता राजू शेट्टी के नेतृत्व में शेतकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। शेट्टी इससे पहले भी 2026-27 के लिए तय FRP को अपर्याप्त बताते हुए इसे 385 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की मांग कर चुके हैं।

रानी चेन्नम्मा सर्कल पर सुबह से ही किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे किसान हाथों में बैनर और मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। आंदोलन के कारण इलाके में पुलिस और प्रशासन को भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी।

किसान संगठनों ने कहा कि यह केवल गन्ने की कीमत का मुद्दा नहीं है, बल्कि खेती को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने का सवाल है। उन्होंने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की मांग दोहराई।

आंदोलन के दौरान केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। किसान संगठनों ने कहा कि जोशी हुबली-धारवाड़ क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण केंद्रीय नेता हैं और उनसे किसानों की समस्याओं पर तत्काल हस्तक्षेप की अपेक्षा थी।

प्रदर्शन से पहले किसानों ने केंद्रीय मंत्री के आवास का घेराव करने की चेतावनी भी दी थी। किसान संगठनों का कहना था कि मौजूदा गन्ना मूल्य बढ़ती लागत की भरपाई नहीं करता और केंद्र सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए।

वहीं किसानों को अपनी मांगों पर चर्चा के लिए दिल्ली आने का निमंत्रण दिए जाने की बात भी सामने आई, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि समाधान के लिए जिम्मेदार प्रतिनिधियों को किसानों के बीच आकर उनकी बात सुननी चाहिए।

किसानों का आरोप था कि विरोध प्रदर्शन की जानकारी होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री उस समय शहर में मौजूद नहीं थे। इसी बात को लेकर मंच से नाराजगी जाहिर की गई और किसानों ने कहा कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

कर्नाटक में गन्ने की कीमत को लेकर पिछले कुछ समय से किसान संगठनों और सरकार के बीच लगातार खींचतान देखी गई है। पिछले सीजन में भी गन्ना किसानों ने अधिक भुगतान की मांग को लेकर लंबे समय तक प्रदर्शन किया था। उस समय राज्य सरकार और चीनी मिलों के बीच अतिरिक्त राशि देने पर सहमति बनी थी।

किसान नेताओं ने मंगलवार के प्रदर्शन में कहा कि उन्हें ऐसी स्थायी व्यवस्था चाहिए जिसमें हर वर्ष मूल्य निर्धारण को लेकर सड़क पर उतरने की नौबत न आए। इसके लिए FRP फार्मूले में उत्पादन लागत, मजदूरी, खाद, सिंचाई और अन्य खर्चों को वास्तविक रूप से शामिल करने की मांग की गई।

प्रदर्शन में शामिल किसानों ने यह भी कहा कि गन्ने की कटाई और परिवहन लागत का बड़ा हिस्सा किसान पर पड़ता है। ऐसे में घोषित मूल्य और किसान के हाथ में पहुंचने वाली वास्तविक रकम में अंतर रह जाता है।

किसानों की दूसरी प्रमुख मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से जुड़ी रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार को किसानों की लागत और लाभ को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए दी गई सिफारिशों पर पूरी तरह अमल करना चाहिए।

किसान संगठनों ने गन्ना भुगतान समय पर सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि भुगतान में देरी होने से किसान कर्ज, अगली फसल की तैयारी और घरेलू खर्चों को लेकर परेशानी में पड़ जाते हैं।

हुबली का विरोध प्रदर्शन केवल स्थानीय किसानों तक सीमित नहीं रहा। कर्नाटक के कई हिस्सों और पड़ोसी राज्यों से किसानों की भागीदारी ने आंदोलन को व्यापक रूप दिया।

महाराष्ट्र से पहुंचे किसानों और राजू शेट्टी की मौजूदगी ने भी आंदोलन को अतिरिक्त समर्थन दिया। शेट्टी हाल के महीनों में चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य और एथेनॉल खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग भी करते रहे हैं, ताकि चीनी उद्योग और गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके।

प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से अपनी जिम्मेदारी निभाने की मांग की। उनका कहना था कि गन्ना मूल्य निर्धारण में केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण है, जबकि राज्य सरकार को चीनी मिलों के साथ समन्वय कर किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जा सकता है। हालांकि आंदोलन के अगले चरण को लेकर अंतिम कार्यक्रम तत्काल स्पष्ट नहीं किया गया।

फिलहाल हुबली के रानी चेन्नम्मा सर्कल पर हुआ यह प्रदर्शन गन्ना मूल्य, खेती की लागत और किसान आय से जुड़े सवालों को फिर से केंद्र में ले आया है। किसानों ने साफ किया कि वे FRP में बढ़ोतरी, समय पर भुगतान और स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की मांग पर पीछे हटने वाले नहीं हैं।

मंगलवार का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें सामने रखने पर केंद्रित रहा, लेकिन किसानों ने सरकार से जल्द और ठोस पहल की अपेक्षा जताई। अब नजर इस बात पर रहेगी कि केंद्र और राज्य सरकार किसान संगठनों की मांगों पर क्या कदम उठाती हैं।